शंकरनगरात पंतप्रधान आवास योजनेच्या यादीत घाेळ

शंकरनगर हे बंगाली बांधवांचे स्वतंत्र वस्तीचे स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे गाव असून आरमोरी पंचायत समितीकडून सन २०१८-१९ मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची यादी मागवण्यात आली होती. ३ फेब्रुवारी २०१८ च्या ग्रामसभेनुसार आवास योजनेअंतर्गत १३२ लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव मंजूर करून ताे संवर्ग विकास अधिकारी आरमोरी यांना पाठवण्यात आला होता. येथील तत्कालीन सरपंचांनी आपले खिसे गरम करण्यासाठी स्वतःच्या मर्जीने परस्पर तीनवेळा यादी बदलविली. १३२ वरून लाभार्थ्यांत वाढ करून १६३ लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत संगणक परिचालकास हाताशी धरून स्थानिकांचा आर्थिक सर्व्हे करण्यास सांगितले.

दरम्यान दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन, दारिद्र्यरेषेखालील मोलमजुरी करणारे, हातावर आणून पानावर खाणारे, कुडा मातीच्या पडक्या घरात कुटुंबासह परिस्थितीनुसार जीव धोक्यात घालून वास्तव्य करणारे खरे व गरजू लाभार्थ्याकडे ट्रॅक्टर, चारचाकी वाहन, भरपूर शेतजमीन, सिमेंट काँक्रीटचे मजबूत घर असल्याचे खोट्या व बोगस सर्व्हेची नोंद करून आर्थिक, सामाजिक व शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल अशा निकषांत बसणाऱ्या ६९ लाभार्थ्यांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभापासून कायमचे वंचित ठेवण्यात आले.

सधन व श्रीमंत असलेल्या ९४ कुटुंबप्रमुखांची नावे आर्थिक स्वार्थापोटी पंतप्रधान आवास योजनेच्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सर्व्हे करणाऱ्यांची ज्या नागरिकांनी आर्थिक सोय केलेली नाही, अशा नागरिकांना आवास योजनेतून डावलून त्यांच्यावर अन्याय केला असल्याचा आरोप संबंधितांनी केलेला आहे.

शंकरनगर ग्रामपंचायतीकडून सादर करण्यात आलेला पंतप्रधान आवास योजनेचा अहवाल व मंजूर यादी तत्काळ रद्द करून चौकशी समितीद्वारे स्थानिक नागरिकांचे आर्थिक सर्वेक्षण नव्याने करून दिव्यांग, विधवा, भूमिहीन, शेतमजूर तसेच आर्थिक व सामाजिक दुर्बल नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बीडीओ यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. निवेदनावर देवाशिष विश्वास, परितोष सरकार, राबिन सरकार, मंगल मंडल, रंजन रॉय, जोगेंद्र सिंग, दीनबंधू मंडल, भवररंजन शहा, विष्णुपद मंडल, केशव विश्वास, राजेश मंडल यांच्यासह ६९ नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.