Lok Sabha Election 2019; खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना कसरत

लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ७० लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेतला तर खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना उमेदवारांची चांगलीच कसरत होणार आहे.

ठळक मुद्दे७० लाखांची मर्यादा : ४०० किमी परिसरात गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचा विस्तार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारांना ७० लाख रुपयांच्या खर्चाची मर्यादा घालून दिली आहे. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचा विस्तार लक्षात घेतला तर खर्चाचा ताळमेळ जुळवताना उमेदवारांची चांगलीच कसरत होणार आहे.
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्र तीन जिल्ह्यांमध्ये व्यापले आहे. सिरोंचापासून ते गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव पर्यंत या क्षेत्राचा विस्तार आहे. सुमारे ४०० किलो मीटर व्याप आहे. एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर फिरून प्रचार करताना उमेदवारांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रत्येक ठिकाणी उमेदवार पोहोचणे शक्य नसल्याने कार्यकर्त्यांच्या मार्फत प्रचार करावा लागत आहे. कार्यकर्त्यांना स्वतंत्र वाहन, नास्ता, जेवन व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. यासाठी बराच खर्च येतो. अवघ्या १० दिवसात प्रत्येक गावात पोहोचण्याची कसरत उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते करीत आहेत. आपण पोहोचलो नाही तरी आपले कार्यकर्ते व पक्षाचे पदाधिकारी प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचावे, यासाठी शेकडो वाहने भाड्याने करावी लागतात.
बॅनर, पोस्टर, बिल्ले यावर लाखो रुपयांचा खर्च होत आहे. मागील लोकसभेच्या तुलनेत महागाईत वाढ झाली आहे. प्रत्येक वस्तूच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वस्तूला अधिकची किंमत मोजावी लागत आहे. स्टार प्रचारक येणार असल्याने मतदारांना वाहनात बसवून प्रचार सभेत आणावे लागते. प्रचार सभेचा पेंडाल व इतर खर्च लाखो रुपयांच्या घरात जातो. हा सर्व खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट केला जातो.
निवडणुकीदरम्यान पैशाचा काळाबाजार होऊ नये, यासाठी प्रत्येक निवडणुकीमध्ये खर्चाची मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. यावेळी खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडणार नाही, याची खबरदारी उमेदवाराला घ्यावी लागते. मर्यादेपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास उमेदवार अपात्र ठरू शकतो. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ जुळविताना उमेदवारांची कसरत होत आहे. गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्रात मुख्य लढत काँग्रेस व भाजपाच्या उमेदवारात आहे. या दोघांचा खर्च ७० लाखांच्या जवळपास पोहोचणार आहे. इतर पक्षांच्या उमेदवारांचा खर्च मात्र १० ते २० लाखांच्या दरम्यानच राहणार आहे. त्यामुळे त्यांना खर्चाची ताळमेळ जुळविताना कसरत होणार नाही.
कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
निवडणुकीदरम्यान होणारा खर्च संबंधित उमेदवाराला एकाच बँक खात्यातून करावा लागतो. त्याचबरोबर या कालावधीत उमेदवाराच्या इतर बँक खात्यांवर निवडणूक विभागाची करडी नजर राहते. त्यामुळे अधिकची रक्कम जमा करून ती खर्च करण्याची जोखीम उमेदवार उचलत नाही. त्यामुळे ही जबाबदारी गोपनियरित्या काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांवर सोपविली जात आहे. पदाधिकारी व कार्यकर्ते तात्पुरत्या स्वरूपात स्वत:कडेचे पैसे खर्च करीत आहेत. कागदी घोडे रंगवून निवडणूक विभागाला निवडणुकीचा खर्च ७० लाखांच्या आत दाखविला जात असला तरी काही उमेदवारांचा प्रत्यक्ष खर्च चार ते पाच कोटी रुपयांच्या दरम्यान राहणार आहे.