आश्रमशाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीला खो

शासकीय किंवा खासगी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची दररोज बायोमेट्रिक यंत्राने हजेरी व्हावी यासाठी तीन वर्षांपूर्वी आदिवासी विकास आयुक्तालयाने यंत्रांचा पुरवठा केला, पण गेल्या तीन वर्षात विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक यंत्रांचा वापर होऊ शकला नाही.

ठळक मुद्देयंत्र कुचकामी : विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी तीन वर्षात एकदाही वापर नाही

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शासकीय किंवा खासगी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची दररोज बायोमेट्रिक यंत्राने हजेरी व्हावी यासाठी तीन वर्षांपूर्वी आदिवासी विकास आयुक्तालयाने यंत्रांचा पुरवठा केला, पण गेल्या तीन वर्षात विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक यंत्रांचा वापर होऊ शकला नाही. यात विविध अडचणी असल्या तरी त्या अडचणींवर मात करण्यात गडचिरोली आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाला यश आलेले नाही.
जिल्ह्यातील तीन आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांपैकी सर्वाधिक २६ आदिवासी आश्रमशाळा गडचिरोली प्रकल्पात आहेत. याशिवाय १८ खासगी अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच २१ शासकीय आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह आहेत. परंतू सर्व ठिकाणी केवळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीच हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने होते. अहेरी आणि भामरागड प्रकल्प कार्यालयांतर्गत कमी आश्रमशाळा असल्या तरी तिथेही वेगळी परिस्थिती नाही.
आश्रमशाळा, वसतिगृह यातील शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती तपासण्यासाठी त्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने दररोज हजेरी घेण्याचे आदेश २०१५ मध्ये आदिवासी आयुक्त नाशिक यांनी काढले होते. त्यानंतर सर्व शासकीय आश्रमशाळांसाठी प्रत्येकी दोन यंत्र पाठविले. परंतू ते अपुरे पडले. त्यामुळे काही आश्रमशाळांमधील यंत्र परत बोलवून ते वसतिगृहांना देण्यात आले. काही दिवस विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा प्रयत्नही झाला. पण काही दिवसातच विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी असलेले यंत्र गुंडाळून ठेवण्यात आले.
सध्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिकने होत असून त्याद्वारेच त्यांचे पगार काढले जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीला आता आळा बसला आहे. परंतू किती विद्यार्थी गायब आहेत याची तपासणी होऊ शकत नसल्याने काही आश्रमशाळांमध्ये गैरप्रकार होण्याची दाट शक्यता आहे. काही खासगी आश्रमशाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार नेहमीच घडत असतात.
त्याला आळा घालण्यासाठी संबंधित संस्थांनी बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी करून ते कार्यान्वित करण्याचे प्रकल्प कार्यालयाने सूचित केले असले तरी त्याकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
४५ पैकी १९ यंत्र बंद स्थितीत
२०१५ मध्ये आदिवासी आयुक्त नाशिक यांनी त्यांच्या स्तरावर बायोमेट्रिक यंत्र खरेदी करून पाठविले. परंतू त्या यंत्रांच्या देखभाल दुरूस्तीची कोणतीही सोय केली नाही. परिणामी शासकीय आश्रमशाळांमधील ४५ पैकी २६ यंत्र कार्यान्वित असून १९ यंत्र बंद अवस्थेत आहेत. नादुरूस्त असलेले यंत्र सुरू करण्याची सूचना प्रकल्प कार्यालयाने दिली आहे, पण अद्याप कोणीही त्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. शासकीय आश्रमशाळांना विविध खर्चासाठी वार्षिक २ लाख रुपये मिळतात. त्यामुळे आकस्मिक खर्च, कार्यालयीन खर्च किंवा शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खर्चातून यंत्रांची दुरूस्ती केली जाऊ शकते. मात्र अद्याप तसे झालेले नाही.

सुरूवातीला विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू एकच यंत्र असल्यामुळे या प्रक्रियेत बराच वेळ जात होता. परिणामी केवळ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायंोमेट्रिकने सुरू ठेवण्यात आली. मात्र तरीही जिथे यंत्र नाही त्या शाळांनी ते खरेदी करून विद्यार्थ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने घेण्याची सूचना केली आहे.
- आर.के.लाडे,
सहायक प्रकल्प अधिकारी (शिक्षण)