महाराष्ट्र-तेलंगणा करार घटनाबाह्य

गोदावरी व प्राणहिता नदीवरील सिंचन प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

उसेंडी यांचा आरोप : मुख्यमंत्र्यांना पाठविले निवेदन
गडचिरोली : गोदावरी व प्राणहिता नदीवरील सिंचन प्रकल्पांबाबत महाराष्ट्र-तेलंगणा राज्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. मात्र या करारासाठी ग्रामसभांची मान्यता घेण्यात न आल्यामुळे सदर करार रद्द करावा, अशी मागणी काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, गोदावरी व प्राणहिता नदीवरील मेडिगट्टा-कालेश्वर प्रकल्प, कन्यापल्ली-भूपालपल्ली उपसा सिंचन योजना, जयपूर पॉवर प्लॉन्टला पाणीपुरवठा करण्यासाठी देलनवाडा येथे बांधण्यात आलेला बंधारा याबाबत महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्याने सामंजस्य करार केला आहे. या करारावर दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी सह्या केल्या आहेत. मात्र करारादरम्यान काही घटनात्मक मुद्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
बाधित होणारी गावे व परिसर हे अनुसूचित क्षेत्रामध्ये येतात. पेसा कायद्यानुसार या भागात सिंचन प्रकल्प व इतर विकास कामे करण्यापूर्वी ग्रामसभेची सहमती घेणे कायद्यान्वये बंधनकारक आहे. मात्र असे असतानाही महाराष्ट्र व तेलंगणा शासनाने ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता करार केला आहे. सदर करार घटनाबाह्य असल्याचा आरोप डॉ. उसेंडी यांनी केला आहे. नक्षलग्रस्त व अविकसित भागातील लोकांवर अन्यायकारक आहे.
१९८० च्या वनसंवर्धन कायद्यामुळे तुलतुली, कारवाफा, चेन्ना, डुरकानगुड्रा आदी सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. हे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नसून तेलंगणाला पाणी देण्यासाठी मात्र सकारात्मक भूमिका शासन घेत आहे. महाराष्ट्र शासनाची ही भूमिका आदिवासींवर अन्यायकारक असल्याने सदर करार रद्द करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात हसनअली गिलानी, सतीश विधाते, भावना वानखेडे, महेंद्र ब्राम्हणवाडे, प्रकाश ताकसांडे, रजनीकांत मोटघरे, अमोल भडांगे, नंदू वाईलकर, अमिता मडावी, कुणाल पेंदोरकर, गौरव अलाम, तौफिक शेख, राकेश गणवीर, प्रतिभा जुमनाके, रामचंद्र गोटा, एजाज शेख उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)