डीसीपीएस कपातीचे विवरणपत्र उपलब्ध करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 21, 2018 09:42 PM2018-10-21T21:42:56+5:302018-10-21T21:44:02+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : अशंदायी पेंशन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपातीचे सुधारीत व अचूक विवरणपत्र उपलब्ध करून ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अशंदायी पेंशन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपातीचे सुधारीत व अचूक विवरणपत्र उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी अंशदायी पेंशन योजनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जेवढी रक्क कपात केली तेवढ्या रकमेचे विवरण असणे आवश्यक आहे. मात्र अनेक कर्मचाºयांच्या विवरणपत्रात चुका असल्याचे आढळून आले आहे. जुन्या कपातीचा ताळमेळ जुळत नसल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही बाब मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या लक्षात आणून देऊन अचूक विवरणपत्र कर्मचाºयांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. कपातीचा ताळमेळ जुळविण्यासाठी कुरखेडा पंचायत समितीने अवलंबलेली पद्धती इतर पंचायत समित्यांनी अवलंबावी. शासनाकडून २५ कोटी रूपये निधी उपलब्ध झाला आहे. पूर्ण हिशोब झाल्याशिवाय शासनाचा वाटा जमा करण्यात येऊ नये. अशीही मागणी केली. चालू सत्रातील आर-३ तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. लवकरच विवरणपत्र उपलब्ध करून देण्यात येतील असे आश्वासन सावंत यांनी दिले.
आंतरजिल्हा बदलीने गडचिरोलीमध्ये आलेल्या व इतर जिल्ह्यात गेलेल्या शिक्षकांच्या डीसीपीएस जमा रक्कम व कपातीबद्दल चर्चा केली असता शिक्षक संवर्गातील अशा प्रकरणांसाठी वरीष्ठ पातळीवरून तात्काळ मार्गदर्शन मागविण्याची सूचना कॅफोंनी जि. प. कर्मचाºयांना दिली.
२९ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानूसार मृत कर्मचाऱ्यांना १० लाख रूपये शासकीय मदत देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, आॅक्टोबरचे वेतन दिले जाईल असे आश्वासन कॅफो यांनी दिले.
निवेदन देतेवेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरुदेव नवघडे, जिल्हा उपाध्यक्ष अंकुश मैलारे, जिल्हा सरचिटणीस बापू मुनघाटे, जिल्हा कोषाध्यक्ष विजय मुडपल्लीवार, जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख कैलास कोरोटे, गणेश आखाडे, राजू सोनटक्के, तालुकाध्यक्ष सतीश खाटेकर, दिपक सुरपाम, प्रशांत ठेंगरे, मंगेश दडमल, शेषराव कुमरे, गुरुदेव किरणापुरे, दशरथ चलाख, उमेश जेंगठे यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन हक्क संघटनचे बहुसंख्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.