कर्मचाऱ्यांसाठी ठोस निर्णय घ्या

२९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शासनमान्य खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीचे खाते बंद करून अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे खाते देण्यात आले.

ठळक मुद्देविमाशिसंची मागणी : पाठपुरावा करण्यासाठी आमदारांना साकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शासनमान्य खासगी शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या भविष्य निर्वाह निधीचे खाते बंद करून अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचे खाते देण्यात आले. या विरोधात शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने सुस्पष्ट आदेश देऊन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा निकाल दिला. या निकालाच्या आधारावर शासनाने भविष्य निर्वाह निधीबाबतचा ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी राज्यमंत्री आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या संदर्भात त्यांना लेखी निवेदन दिले आहे. निवेदन देताना विमाशिसंचे सरकार्यवाह सुधाकर अडवाले, जिल्हाध्यक्ष दत्तात्रय खरवडे, जिल्हाकार्यवाह तथा सिनेट सदस्य अजय लोंढे, शेमदेव चापले, सुरेंद्र मामीडवार, यादव बानबले, नरेंद्र भोयर, रेवनाथ लांजेवार, यशवंत रायपुरे, मनोज निंबार्ते, नत्थू टेकाम, संजय खांडरे, किशोर पाचभाई, अरविंद उरकुडे, अनिल गांगरेड्डीवार, अतुल येलमुले आदीसह संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
ज्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८२ लागू केला, अशा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे शासनाने सुस्पष्ट जीआर निर्गमित करण्यासाठी प्रयत्न करावे, याकरिता आपण शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी वडेट्टीवारांकडे केली आहे.