'मंगला' हत्तीणीच्या स्थलांतराचा पुन्हा प्रयत्न; ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर वनमंत्र्यांचा हस्तक्षेप

जिल्ह्यातील आलापल्ली व सिरोंचा वन विभागात सात ते आठ दशकांपूर्वी वनविभागाची अवजड कामे करण्यासाठी केरळहून हत्ती आणले होते.

गडचिरोली : राज्यातील एकमेव हत्ती कॅम्प असलेल्या अहेरीच्या कमलापूर येथील मंगला नावाच्या हत्तीणीला पेंच अभयारण्यात हलविण्याचा डाव ७ फेब्रुवारीला पुन्हा एकदा हाणून पाडण्यात आला. ग्रामस्थांनी विरोध केल्यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी यात लक्ष घातले व मंगलाला न्यायला आलेली वाहने रिकामीच परतली.

जिल्ह्यातील आलापल्ली व सिरोंचा वन विभागात सात ते आठ दशकांपूर्वी वनविभागाची अवजड कामे करण्यासाठी केरळहून हत्ती आणले होते. तेव्हापासून कमलापूर येथे निसर्गरम्य धबधबा व तलावाजवळ हे हत्ती वास्तव्यास आहेत. पुढे कमलापूरला हत्ती कॅम्पचा दर्जा मिळाला. राज्यातील हा एकमेव हत्तीकॅम्प असून  जिल्ह्याचे ते वैभव आहे. मागील दोन वर्षांपासून येथील हत्तींना इतरत्र हलविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यापूर्वीही पातानील येथील तीन हत्ती अंबानींच्या प्राणी संग्रहालयात हलवण्यात आले होते. सद्यस्थितीत येथे ८ हत्ती असून त्यातील मंगला हत्तीनीला पेंच अभयारण्यात नेण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. दरम्यान, ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी मंगलाला घेऊन जाण्यासाठी मोठे वाहन परिसरात दाखल होताच गावकऱ्यांनी विरोध सुरू केला.  

पर्यावरणप्रेमींनी ही माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना कळवली.  त्यानंतर त्यांनी हत्ती हलविण्याच्या हालचालींना थांबवण्याची सूचना केली. त्यामुळे वाहनांना रिकामे परतावे लागले. एकेकाळी नक्षल्यांच्या हिंसक कारवायांसाठी हा परिसर ओळखला जात होता, परंतु मागील दहा वर्षांत हत्तीकॅम्पमुळे हा परिसर पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपास आला आहे. दरवर्षी राज्यभरातून हजारो पर्यटक येथे भेट देतात. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यभरातील नागरिकांना या हत्तीकॅम्पबद्दल विशेष आकर्षण आहे. यासंदर्भात सिरोंचाच्या उपवनसंरक्षक पूनम पाटे यांना संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही.

दोन महिन्यांपूर्वीही प्रयत्न

कमलापूर कॅम्पमध्ये अजित, मंगला, बसंती, रूपा, राणी, प्रियंका, गणेश, लक्ष्मी असे आठ हत्ती आहेत. हिवाळी अधिवेशन सुरु असतानाच मंगला हत्तीणीला पेंचला स्थलांतरित करण्याचा घाट घातला होता. 'लोकमत'ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर पर्यावरण व प्राणीप्रेमींनी विरोध केला. त्यामुळे वनविभागाने हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता.