तब्बल १७४६ शाळांची हाेणार चुलीच्या धुरातून मुक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 4, 2021 04:38 AM2021-04-04T04:38:19+5:302021-04-04T04:38:19+5:30
लाेकमत न्यूज नेटवर्क गडचिराेली : जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविण्यासाठी शासनाच्या वतीने गॅस ...
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविण्यासाठी शासनाच्या वतीने गॅस जाेडण्या देण्यात येणार आहे. दाेन सिलिंडर, एक शेगडी, रेग्युलेटर, गॅसनळी यासाठीचे अनुदान शाळांना मिळणार आहे. गॅस नसलेल्या गडचिराेली जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील मिळून एकूण १ हजार ७४६ शाळांची चुलीच्या धुरातून मुक्ती हाेणार आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पाेषण आहार दिला जाताे. जिल्ह्यात काही शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविण्याचे काम बचतगटांना देण्यात आले आहे. शासन पाेषण आहाराचे अनुदान पहिली ते पाचवी व सहावी ते आठवी अशा दाेन गटांत प्रत्येक विद्यार्थीनिहाय देत असते. त्यातून भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य व इंधन आदीचा खर्च केला जाताे. जिल्ह्यात एकूण १ हजार ७६६ शाळांमध्ये पाेषण आहार शिजविला जाताे. यापैकी केवळ २० शाळांनी स्वत:च्या खर्चातून गॅस कनेक्शन घेतले. अजूनही १ हजार ७४६ शाळांमध्ये आहार शिजविण्यासाठी चुलीचा वापर केला जात आहे. या शाळांची माहिती पाठविण्यात आली असून, शासनाच्या अनुदानातून या शाळांना कनेक्शन मिळणार आहे.
काेट...
गॅस जाेडण्या नसलेल्या शाळांची माहिती शासनाला पाठविण्यात आली असून, शासनाकडून गॅस कनेक्शनची मागणी करण्यात आली आहे. गॅस नसलेल्या शाळांना शालेय पाेषण आहार शिजविण्यासाठी दाेन सिलिंडर, शेगडी, रेग्युलेटर मिळणार आहे. याबाबतचे अनुदान सध्या मिळाले नाही. पूर्वी लाकडाच्या इंधनावर जाे खर्च येत हाेता ताे खर्च आता गॅस इंधनावर करण्यात येणार आहे. शाळांना गॅसजाेडणी देऊन पर्यावरण संरक्षणाचे काम हाेणार आहे.
- वैभव बारेकर, लेखाधिकारी,
शापाेआ, जि. प., गडचिराेली
बाॅक्स...
वर्षाला १२ सिलिंडर मिळण्याची शक्यता
शालेय पाेषण आहार ही याेजना केंद्र सरकारची असल्याने एलपीजी गॅस सिलिंडर अनुदानित दराने शाळांना देण्यात येणार आहे. वर्षातून १२ सिलिंडर मिळणार असे, कंपनीच्या प्रतिनिधींमार्फत सांगितले जात आहे. विद्यार्थ्यांची आणि शिक्षकांची गैरसाेय टाळण्यासाठी शाळांनी केंद्राचा हिस्सा असलेल्या उपलब्ध निधीनुसार नवीन गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागात ही याेजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिलिंडर, रेग्युलेटर, गॅसनळी, दस्तावेज व कार्ड आदी मिळून जवळपास १९०० रुपये खर्च येणार आहे.