अनेक महा-ई-सेवा केंद्र बंद, नागरिकांची होतेय गैरसोय

कोणाचे सहा महिन्यांकरिता तर कोणाचे कायमचे बंद करण्यात आले. विविध कारणांस्तव केंद्र बंद करण्यात आले. लोकेशनवर आयडी सुरू नसणे, अधिकचे पैसे आकारणे या कारणांमुळे महा-ई-केंद्र बंद करण्यात आले. वास्तविक पाहता शासनाच्या नियमानुसार शुल्क आकारणे ई-सेवा केंद्राच्या कुठल्याही केंद्रचालकाला शक्य नाही कारण केंद्र चालवण्यासाठी घरभाडे द्यावे लागते. इंटरनेटचे पैसे, विद्युतबिल भरणे, पेपर घेणे प्रिंट काढणे, स्कॅन करणे, ऑपरेटरला मानधन देणे असे अनेक प्रकारचे खर्च सांभाळावे लागतात. हा सर्व खर्च भागवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाहसुद्धा करावा लागतो. यामुळे वीस ते तीस रुपये अधिकचे पैसे हे प्रत्येक महा-ई-सेवा केंद्रचालक घेतात, परंतु अशा परिस्थितीत अनेक जणांचे आयडी बंद झाल्याने आता अनेक जण दुसऱ्यांच्या आयडीवर काम करून जनतेचे आर्थिक लूट करत आहेत, हे या प्रशासनाच्या लक्षात येत नाही का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

बाॅक्स :

बोगस आयडी वापरणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई नाही

ग्रामपंचायत ऑपरेटर यांच्याकडेसुद्धा महा-ई-सेवा केंद्र आयडी असते व त्यांना शासनातर्फे मानधनसुद्धा दिले जाते, परंतु त्यांनी मुख्यालय राहतच नाही. त्यांचे आयडी दुसऱ्यांना देऊन त्यांच्याकडून कमिशन घेत असतात. ज्यांच्याकडे महा-ई-सेवा केंद्र परवाना नसलेल्या व्यक्ती दुसऱ्याच्या नावाच्या आयडीचे वापर करून कास्ट सर्टिफिकेट असो किंवा अन्य कागदपत्र असो बनवीत असताना पुराव्यावर व्हाइटनर लावून झेरॉक्स काढून त्यावर जो व्यक्ती कास्ट काढण्यासाठी येतो, त्यांच्या पुराव्याचा उल्लेख करून अपलोड करतो यामुळे अनेक जणांचे बोगस प्रमाणपत्र उपलब्ध होत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्यांच्याकडे परवाना आहे त्यांच्यावर कारवाई होते, परंतु ज्यांच्याकडे परवाना नाही, बोगस आयडी वापरून काम करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई का होत नाही? एकाची आयडी दुसऱ्याला देणे ही बाब अवैध आहे, परंतु असे प्रकार अनेक दुर्गम भागात सर्रासपणे होत आहे.