लोह उत्खनन करा, पण रोजगार द्या; झेंडेपारच्या जनसुनावणीतील सूर, कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था
By संजय तिपाले | Published: October 10, 2023 05:53 PM2023-10-10T17:53:06+5:302023-10-10T17:53:12+5:30
विकासाला विरोध नाही, लोह उत्खनन करा, पण रोजगार देताना स्थानिकांना प्राधान्य द्या, प्रभावित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करा, असा सूर १० ऑक्टोबर रोजी जनसुनावणीत उमटला.
गडचिरोली : विकासाला विरोध नाही, लोह उत्खनन करा, पण रोजगार देताना स्थानिकांना प्राधान्य द्या, प्रभावित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करा, असा सूर १० ऑक्टोबर रोजी जनसुनावणीत उमटला. कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथील बहुचर्चीत लोहखाण प्रकल्पासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयोजित केलेल्या जनसुनावणीला हजारो नागरिकांनी उपस्थिती लावून प्रश्न उपस्थित केले. यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अक्षरश: छावणीचे स्वरुप आले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत जनसुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, चंद्रपूरचे उपसंचालक उमेश भाडुळे, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, अपर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, सहायक जिल्हाधिकारी ओंकार पवार उपस्थित होते. कोरचीतील झेंडेपार येथे ४६.५७ हेक्टरवर लोह खाण उत्खननासाठी निविदा प्रक्रिया झाली. यानंतर पाच कंपन्यांना उत्खननासाठी परवानगी मिळाली आहे. आर.एम. राजूरकर ९ हेक्टर, मे. अनुज माईन्स मिनरल्स ँड केमिकल्स प्रा.लि. १२ हेक्टर, निर्मलचंद जैन १०.३० हेक्टर, अनोजकुमार अगरवाल १२ हेक्टर, मनोजकुमार सरिया ४ हेक्टरवर उत्खनन करणार आहेत. जनसुनावणीत सुरुवातीला कंपनीनिहाय प्रस्तावित लोह उत्खननाबाबत सविस्तर माहिती दिली. पर्यावरण व्यवस्थापन, सामुदायिक पर्यावरण जबाबदारी उपक्रम व वन्यजीव व्यवस्थापन अर्थसंकल्प सादर केला. शिवाय प्रकल्पस्थळाचे छायाचित्र, प्रकल्पामुळे वाहतूक व्यवस्थेत पडणारी भर याचीही माहिती दिली. त्यानंतर प्रश्नोत्तरे झाली.
यावेळी विकासाला विरोध नाही, पण आदिवासींचे लोकजीवन उध्दवस्थ होऊ नये, संविधानाच्या कलम २४४ व ५ व्या अनुसूचित कोरची तालुका समाविष्ट आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८ सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांच्या अधिकारांवर गदा नको, या परिसरातील वनसंपदा उध्दवस्थ होऊ नये तसेच रावपाट या आदिवासींच्या श्रध्दास्थानाचे पावित्र्य भंग होऊ नये, अशी जोरकस मागणी करण्यात आली. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांच्यासह अपर जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील व कंपन्यांच्या पर्यावरण सल्लागारांनी प्रश्नांची उत्तरे देऊन शंका निरसन केले. यावेळी खासदार अशोक नेते, आमदार कृष्णा गजबे, डॉ. देवराव होळी यांनी प्रकल्पामुळे रोजगार मिळेल, पायाभूत सुविधा वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी यांनी विकास करा, पण आदिवासींचे हक्क शाबूत ठेवा, त्यांना उध्दवस्थ करु नका, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करा, अशी मागणी लावून धरली तर काँग्रेस प्रदेश सचिव डॉ. नामदेव किरसान यांनी धूळ, प्रदूषण नियंत्रणात ठेवा, खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र दळणवळणाची साधने निर्माण करा, ग्रामसभेची परवानगी घ्या, अशी मागणी केली. कोरची व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. नियोजन भवनात जागा अपुरी पडल्याने बाहेर शामियाना थाटून जनसुनावणी लाईव्ह दाखवली तसेच जनसुनावणीचे चित्रीकरण केले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्थानिक ठिकाणीच जनसुनावणी घ्यायला हवी होती. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा उपसा केल्याने भूगर्भातील साठा कमी होऊन पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये. रोजगार देताना किमान ८० टक्के लोक स्थानिक असावेत. आवश्यकतेनुसार प्रशिक्षण द्यावे. - सिद्धार्थ राऊत, स्थानिक रहिवासी
कंपन्यांनी जनसुनावणीपूर्वी जो सर्वे केला, त्यासाठी ग्रामसभेची परवानगी घ्यायला हवी होती. आम्ही अनेक वर्षे तेथे राहतो, त्यामुळे आम्हाला विश्वासात घेऊन सर्वे केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. या प्रकल्पामुळे कुठल्याही परिस्थितीत स्थानिकांचे जनजीवन प्रभावित होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. - अमिता मडावी, स्थानिक रहिवासी