अंगणवाड्यांना भेडसावतेय मोबाईल कव्हरेजची समस्या

गडचिरोली जिल्ह्यात १ हजार ७७१ अंगणवाड्या, ५१८ मिनी अंगणवाड्या, ८९ नागरी भागातील अंगणवाड्या अशा एकूण २ हजार ३७८ अंगणवाड्या आहेत. या सर्व अंगणवाड्यांना स्मार्ट फोन उपलब्ध करून दिले आहेत. माहिती भरण्यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र अ‍ॅप तयार केला आहे.

ऑफलाईनवर काम सुरू : २,३३८ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची अडचण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अंगणवाडीची माहिती ऑनलाईन सादर करण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक अंगणवाडीला स्मार्ट फोन उपलब्ध करून दिले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण २३७८ अंगणवाड्या आहेत. या सर्व अंगणवाड्यांना लवकरच स्मार्ट फोन दिला आहे. मात्र अनेक गावांमध्ये कव्हरेज नसल्याने ऑनलाईन माहिती सादर करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ज्या गावात अजिबात कव्हरेज नाही, त्या ठिकाणी मोबाईलने माहिती पाठविण्याचे काम ठप्प आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात १ हजार ७७१ अंगणवाड्या, ५१८ मिनी अंगणवाड्या, ८९ नागरी भागातील अंगणवाड्या अशा एकूण २ हजार ३७८ अंगणवाड्या आहेत. या सर्व अंगणवाड्यांना स्मार्ट फोन उपलब्ध करून दिले आहेत. माहिती भरण्यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र अ‍ॅप तयार केला आहे.
लसीकरण, गृहभेट याबाबतचा दरदिवशीचा रिपोर्ट व इतर माहिती या ठिकाणी भरावी लागते. वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर माहिती उपलब्ध होते. मोबाईलचा खर्च म्हणून प्रत्येकी तीन महिन्याला ४०० रूपये अनुदान दिले जात आहे.
अंगणवाडीला स्मार्ट करण्यासाठी शासनाने घेतला निर्णय योग्य आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात मोबाईल कव्हरेजची समस्या अतिशय गंभीर आहे. जिल्ह्याचा ७८ टक्के भाग जंगलाने व्यापला आहे. लोकसंख्या विरळ असल्याने ग्राहकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्या मोबाईल सेवा देण्यास तयार होत नाही. खासगी कंपन्यांचे टॉवर केवळ शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात काही प्रमाणात बीएसएनएलने टॉवर उभे केले आहेत. मात्र सध्या बीएसएनएलचीही आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने अनेक ठिकाणचे टॉवर बंद आहेत. त्यामुळे कव्हरेज मिळण्यास कठीण होत आहे. परिणामी अंगणवाडी कर्मचारी आॅनलाईन माहिती सादर न करता आॅफलाईनवरच काम सुरू आहे.

रिचार्जचा खर्च वाढला
मोबाईलच्या डेटावर होणाºया खर्चासाठी तीन महिन्याला ४०० रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र आता मोबाईल कंपन्यांनी रिचार्जचे दर वाढविले आहेत. त्यानुसार शासन वाढीव अनुदान देणार काय, असा प्रश्न आहे.