गडचिरोलीतील अर्धेअधिक टॉवर अनधिकृत

शहरात मोबाईल टॉवर उभारायचे असेल तर त्यासाठी जागेच्या मालकाबरोबरच नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी नगर परिषदेकडून कोणतीही परवानगी न घेता टॉवर उभारले असल्याचे दिसून येत आहे. आजमितीस गडचिरोली शहरात ३० पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर कार्यरत असले तरी त्यापैकी केवळ १३ मोबाईल टॉवरकडून रितसर टॅक्स भरला जात आहे.

ठळक मुद्देसात वर्षांपासून नोंदणीच नाही : नगर परिषदेकडे केवळ १३ ची नोंद, कोणावरही कारवाई नाही !

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली शहरातील कोणत्याही घराच्या गच्चीवर उभे राहिल्यानंतर सभोवताल ७ ते ८ मोबाईल टॉवर नजरेस पडतात. १२ प्रभागांच्या या शहरात आजमितीस २५ ते ३० मोबाईल टॉवर आहेत. मात्र त्यापैकी अर्ध्याही टॉवरची नगर परिषदेकडे नोंदच नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २०१३ पूर्वीपर्यंत उभारलेल्या केवळ १३ मोबाईल टॉवरची नोंद नगर परिषदेकडे आहे. २०१३ नंतर (केवळ एक अपवाद वगळता) कोणत्याही नवीन मोबाईल टॉवरसाठी नगर परिषदेकडून रितसर परवानगी घेण्याची गरज कोणत्याही कंपनीला वाटली नाही. त्यामुळे गडचिरोली शहरातील अर्धेअधिक मोबाईल टॉवर चक्क अनधिकृतपणे पण मोठ्या दिमाखात उभे आहेत. तरीही आजपर्यंत कोणत्याही टॉवरवर कारवाई झालेली नाही.
गेल्या काही वर्षात दरवर्षी स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांचे प्रमाण हजारोंनी वाढत आहे. शहरातील जवळपास प्रत्येक कुटुंबात स्मार्ट फोन पोहोचला आहे. त्त्यांची गरज म्हणून मोबाईल कंपन्यांची सेवाही वाढली. त्यामुळे कॉलिंग आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी गेल्या ५-६ वर्षात टॉवरची संख्याही दुप्पट झाली आहे. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील नागरिक व्हॉईस कॉलिंग व इंटरनेट या दोन्ही बाबींचा वापर अधिक करीत असल्याने टॉवरची संख्याही झपाट्याने वाढली आहे.
शहरात मोबाईल टॉवर उभारायचे असेल तर त्यासाठी जागेच्या मालकाबरोबरच नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश मोबाईल टॉवर कंपन्यांनी नगर परिषदेकडून कोणतीही परवानगी न घेता टॉवर उभारले असल्याचे दिसून येत आहे. आजमितीस गडचिरोली शहरात ३० पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर कार्यरत असले तरी त्यापैकी केवळ १३ मोबाईल टॉवरकडून रितसर टॅक्स भरला जात आहे. इतर सर्व मोबाईल टॉवर अनधिकृत असून ते नगर परिषदेकडे कोणत्याही कराचा भरणा करीत नाही. परिणामी नगर परिषदेचे वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. मात्र याकडे नगर परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचारी डोळेझाकपणा करीत आहेत. गडचिरोली शहरात नेमके किती अनधिकृत टॉवर आहेत याचा सर्व्हेसुध्दा मागील अनेक वर्षांपासून करण्यात आलेला नाही. यावरून नगर परिषदेच्या उत्पन्नाबाबत आणि नियमबाह्य कामांवर नगर परिषदेच्या नगर रचना विभागाचा किती अंकुश आहे हे स्पष्ट होते. नगर परिषदेकडे ज्या १३ मोबाईल टॉवरची नोंद आहे, त्यापैकी १२ मोबाईल टॉवरची परवानगी २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षादरम्यान घेतलेली आहे. २०१३ नंतर गडचिरोली शहरात एकही मोबाईल टॉवर उभारलेला नाही काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. वास्तविक २०१३ नंतरच मोबाईल क्षेत्राचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. त्यामुळे २०१३ नंतर अनेक टॉवर उभारण्यात आले आहेत. टॉवर मालकांनी नगर परिषदेकडून परवानगी घेतली नाही.

लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी
प्रत्येक मोबाईल टॉवरकडून नगर परिषद वर्षाला जवळपास २५ हजार रुपये कर वसूल करते. गडचिरोली शहरात किमान ३० तरी टॉवर असावे. त्यापैकी १५ ते २० टॉवर्स अनधिकृत आहेत. सदर टॉवर कंपन्या नगर परिषदेकडे कोणताही कर भरत नाही. त्यामुळे नगर परिषदेला मिळू शकणाऱ्या लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे.
मोबाईल टॉवरची संख्या वाढत चालली असली तरी त्यासाठी परवानगीचे अर्ज प्राप्त होत नाही, ही बाब नगर परिषदेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात कशी येत नाही हा आश्चर्याचा मुद्दा आहे. मोबाईल टॉवरबाबत आतापर्यंत सर्व्हेक्षण झाले नाही. सर्व्हेक्षण करायचेच ठरवले तर केवळ दोन कर्मचारी एका दिवसात हे काम पूर्ण करू शकतात. मात्र त्याबाबतची मानसिकताच नसणे ही बाब अधिक आश्चर्यकारक ठरत आहे.

‘ते’ टॉवर आणि इमारती धोकादायक
काही मोबाईल टॉवर चक्क इमारतींवर उभारण्यात आले आहेत. टॉवर उंच व वजनदार राहतात. त्यामुळे ज्या इमारतीवर टॉवर उभारण्यात आला आहे, त्या इमारतीचा पायवा, छत मजबूत असणे आवश्यक आहे. अन्यथा वादळादरम्यान टॉवर कोसळल्यास जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण नगर परिषदेमार्फत आजपर्यंत ना त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट झाले, ना टॉवरच्या उभारणीबाबत कंपनी किंवा घर मालकाला विचारणा झाली. हा दुर्लक्षितपणा मोठ्या अपघाताला आमंत्रण देणारा ठरणार आहे. असा अपघात झाल्यास त्यासाठी नगर परिषदेच्या संबंधित विभागाला जबाबदार धरणार का? असा प्रश्न आहे.