उपमुख्यमंत्रीच पालक; तरीही जिल्हा रिक्त पदांनी खिळखिळा

प्रशासनात प्रभारीराज : पूर्णवेळ उपअधीक्षक मिळेनात, महसूल, कृषी, मिनी मंत्रालयातही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची वानवा

संजय तिपाले

गडचिरोली : मागास म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोलीची वेगाने प्रगती व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये समावेश केला, निधी वाटपात ढळते माप दिले, परंतु योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. सध्या प्रशासनात प्रभारीराज सुरू असून, यामुळे कारभार सुस्तावला आहे. उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, एक खासदार, दोन आमदार अशी सत्ताशक्ती असतानाही जिल्हा प्रशासन रिक्त पदांमुळे खिळखिळे आहे.

नक्षलप्रभावित, आदिवासीबहुल व राज्याच्या शेवटच्या टोकावरील गडचिरोलीमध्ये कृषी विभागात सर्वाधिक पदे रिक्त आहेत, त्याखालोखाल महसूल विभागाचा क्रमांक आहे. पोलिस दल व मिनीमंत्रालयातही याहून वेगळी स्थिती नाही. जिल्हा पोलिस दलात वर्ग १ ते ४ च्या रिक्त पदांची संख्या शंभरच्या घरात आहे. यात गडचिरोलीसह दुर्गम भागातील अन्य तीन ठिकाणी उपअधीक्षकांची पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे एका उपअधीक्षकांना दोन ते तीन उपविभागांचा कारभार सांभाळावा लागत आहे. नक्षल्यांच्या सतत कुरापती सुरू असतात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहमंत्रिपद आहे, शिवाय ते पालकमंत्री आहेत, तरीही चार महिन्यांपासून पूर्णवेळ उपअधीक्षक मिळालेले नाहीत.

सत्तानाट्यानंतर धर्मरावबाबा आत्राम यांच्या गळ्यात मंत्रिपदाची माळ पडली. अशाेक नेते यांच्या रूपाने खासदार, कृष्णा गजबे व डॉ. देवराव होळी हे दोन सत्तापक्षाचे आमदार असतानाही रिक्त पदांचा डोलारा वाढतच चालला आहे.

महसूल विभागात सर्वाधिक रिक्त पदे

महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानला जातो, परंतु रिक्त पदांमुळे हा विभाग खिळखिळा आहे. अपर जिल्हाधिकारी १, उपजिल्हाधिकारी ३, तहसीलदार ७, लेखाधिकारी ७, नायब तहसीलदार १८ व इतर अशी एकूण ३०८ पदे रिक्त आहेत. दरम्यान, नियुक्ती होऊनही रुजू न झालेल्या तीन तहसीलदारांविरुद्ध जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी कारवाई प्रस्तावित केली होती, त्यानंतर तिघांवर निलंबनाचा बडगा उगारण्यात आला आहे.

कृषी विभागातही अधिकाऱ्यांचा 'दुष्काळ'

जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयातही अधिकाऱ्यांचा 'दुष्काळ' आहे. वर्ग १ ते ४ अशी एकूण ५९३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी २९२ पदे भरलेली असून, ३०१ जागा रिक्त आहेत. कृषी विकास अधिकारी १, उपविभागीय कृषी अधिकारी पदाच्या २ जागा रिक्त असून, ५ तंत्र अधिकारी एक लेखाधिकारी पद रिक्त आहे. १२ पैकी सहाच तालुक्यांना कृषी अधिकारी असून, सहा तालुका कृषी अधिकारीपदे रिक्त आहेत. वर्ग २ च्या कृषी अधिकाऱ्यांची १४, मंडळाधिकारी ५, वर्ग ३ चे १९१ व वर्ग ४ चे ७६ पदे रिक्त आहेत.

जिल्हा परिषदेत ७८ पदे रिक्त

जिल्हा परिषदेत पावणेदोन वर्षांपासून प्रशासक आहे. पदाधिकारी नसल्याने कारभार ढेपाळला आहे. त्यात रिक्त पदे असल्याची सबब देत काही वादग्रस्त अधिकाऱ्यांनी क्रीम पाेस्ट पदरात पाडून घेतल्या आहेत. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कृषी विकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्रा.), लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, समाजकल्याण अधिकारी, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशी विभागप्रमुखांची सहा पदे रिक्त आहेत. गटविकास अधिकारी सात व सहायक गटविकास अधिकारी सहा, तसेच इतर ६९ जागाही रिक्त आहेत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही सुरू आहे. पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उपअधीक्षकांच्याही लवकरच नियुक्त्या होतील. इतर विभागातील रिक्त पदांवरदेखील नव्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक होणार आहे.

- डॉ. देवराव होळी, आमदार

देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकत्व स्वीकारले, पण जिल्हा वाऱ्यावर सोडला. ऊर्जा खाते त्यांच्याकडे आहे, पण कृषीपंपांना जोडण्या मिळत नाहीत, नवीन भरती होत नाही, त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार हैराण आहेत. आरोग्य विभागातही रिक्त पदे आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीत आता जनताच याचा हिशेब करेल.

- महेंद्र ब्राम्हणवाडे, जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस