रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकांच्या ४८८ जागांसाठी दोन हजारांपेक्षा अधिक अर्ज

पेसा क्षेत्रातील कंत्राटी भरती : ४, ५ सप्टेंबरला कागदपत्रे पडताळणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : स्थानिक जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने जि. प. शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरती प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या पेसा क्षेत्रातील शिक्षकांच्या ४८८ जागांसाठी २ हजारांवर अर्ज शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाले आहे. सदर उमेदवारांच्या मूळ दस्ताऐवजाची पडताळणी ४ आणि ५ सप्टेंबर रोजी करण्यात येणार आहे.

पेसा क्षेत्राकरिता कंत्राटी शिक्षक भरतीसाठी १३ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या जाहिरातीनुसार पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यादीनुसार पात्र उमेदवारांचे मूळ दस्तावेजांची पडताळणी ४ व ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी करण्यात येणार आहे, तसेच शैक्षणिक अहर्ता धारण केली असतानाही ज्यांचे नाव अपात्र यादीत आले आहे, त्या उमेदवारांनीदेखील ४ सप्टेंबर रोजी दस्तावेज पडताळणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांनी केले आहे. 

जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत पेसा क्षेत्रातील दोन टप्प्यांतील कंत्राटी शिक्षक भरती पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरीत रिक्त पदावर अनुसूचित जमातीचे व इतर प्रवर्गांचे इयत्ता १ ते ५ व इयत्ता ६ ते ८ वी करिता अध्यापन करण्यास प्राथमिक शिक्षक पदाकरीता विहीत शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण करणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त अर्जाची छाननी करून पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जि.प.चे संकेतस्थळ व जि.प.च्या सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

 

जि. प. हायस्कूलच्या सभागृहात मुलाखती
पेसा क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदे विचारात घेता तातडीने कंत्राटी शिक्षक नियुक्ती करणे अनिवार्य असल्याची बाब विचारात घेता सदर पात्र यादीनुसार मूळ दस्तावेजांचे तपासणीकरिता जिल्हा परिषद हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सभागृहात बोलाविण्यात आले आहे.

स्थानिक एसटी उमेदवारांना प्राधान्य 
जिल्ह्यातील स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना नियुक्त्तीमध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधितांना जात वैधता प्रमाणपत्र किंवा जात प्रमाणपत्र, स्थानिक अनुसूचित जमातीचे उमेदवार असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.