सुरजागड लोहखाणीचे सुरक्षा भाडे माफ करण्यासाठी हालचाली

एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागडच्या पहाडावर असलेल्या लोहखाणीची लीज लॉयड्स मेटल्सला मिळाल्यानंतर पाच वर्षांपूर्वी या कंपनीने लोहदगड काढणे सुरू केले होते; पण तो सर्व कच्चा माल या कंपनीच्या घुग्गुस येथील कारखान्यात जात होता. सुरजागड पहाडी नक्षलदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असल्यामुळे आणि नक्षलवाद्यांचा या कामाला तीव्र विरोध असल्याने सदर कंपनीने पोलीस विभागाकडे संरक्षण मागितले होते. सुरजागड पहाडीच नाही तर लोहदगडांची खेप घुग्गुसकडे जातानाही पूर्णपणे पोलीस संरक्षण दिले जात होते. सदर कंपनी खासगी असल्याने गृह विभागाच्या नियमानुसार जेवढे दिवस सुरक्षा पुरविली तेवढ्या दिवसाचे भाडे पोलीस विभागाकडे जमा करणे अपेक्षित होते; परंतु कंपनीने पोलीस विभागालाच चकमा देत ताटकळत ठेवले आहे. कंपनीकडे पोलिसांच्या भाड्यापोटी तब्बल ४५ कोटी रुपये थकीत असल्याचे समजते.

गेल्या दोन वर्षांपासून सुरजागड खाणीचे काम ठप्प असताना आता ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचवेळी नक्षलवाद्यांनी पुन्हा विरोध सुरू केल्यामुळे कंपनीला आणखी पोलीस संरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. मागील थकीत रक्कम भरल्याशिवाय पोलीस विभाग पुन्हा संरक्षण देण्याच्या मन:स्थितीत नसताना मंत्रालयस्तरावर हालचाली करून ती थकीत रक्कमच माफ करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. विशेष म्हणजे कंपनी नियमित भाडे देईल या आशेने सुरजागड परिसरात अतिरिक्त पोलीस मदत केंद्र सुरू करण्यासाठीही गृह विभाग तयारीत आहे. असे असताना लॉयड्स मेटल्सने कोनसरीच्या प्रकल्पाला दिलेली बगल आणि पोलीस विभागाच्या भाड्याचे पैसे देण्यास होत असलेली टाळाटाळ पाहता या कंपनीचा उद्देश खरोखरच प्रामाणिक आहे की नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

रॉयल्टीच्या थकीत रकमेवर २४ टक्के व्याज

सदर कंपनीने पोलीस विभागाचे भाडेच नाही तर खनिकर्म विभागाकडील रॉयल्टीची रक्कमही अद्याप दिलेली नाही. रॉयल्टीच्या निकषानुसार कंपनीकडून खनिकर्म विभागाला १ कोटी ८० लाख रुपये घेणे होते. वारंवार स्मरणपत्र देऊनही कंपनीने ती रक्कम भरली नसल्यामुळे आता त्या रकमेवर २४ टक्के व्याज आकारण्यात आले. खनिकर्म विभागाने तीन महिन्यांपूर्वीच त्याबाबतचे पत्र कंपनीला देऊन व्याजासह २ कोटी ३५ लाख रुपये भरण्यास सांगितले आहे. मात्र, अजूनही ती रक्कम कंपनीने भरलेली नाही.