नगर पालिकेने मूलभूत सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे

नगर परिषदेमार्फत सुमारे ५३ लाख रुपये खर्चुन स्मशानभूमीत विविध सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. याबाबतचे वृत्त २२ जून रोजी प्रकाशित केले. त्यानंतर आरमोरी येथील नागरिकांनी नगर परिषदेच्या कारभाराबाबत टीका केली आहे. आरमोरी शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. नवीन वस्त्यांमध्ये नाल्या, वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत.

ठळक मुद्देआरमोरीवासीयांची मागणी : स्मशानभूमी विकासावर अनेकांची टीका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आरमोरी : येथील स्मशानभूमीत सुविधा पुरविण्यासाठी नगर परिषदेने सुमारे ५३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. स्मशानभूमीत सुविधा निर्माण करण्याऐवजी शहरात मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी नगर परिषदेने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आरमोरीवासीयांकडून होत आहे.
नगर परिषदेमार्फत सुमारे ५३ लाख रुपये खर्चुन स्मशानभूमीत विविध सुविधांची निर्मिती केली जात आहे. याबाबतचे वृत्त २२ जून रोजी प्रकाशित केले. त्यानंतर आरमोरी येथील नागरिकांनी नगर परिषदेच्या कारभाराबाबत टीका केली आहे. आरमोरी शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. नवीन वस्त्यांमध्ये नाल्या, वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विकास कामांची मागणी केल्यास निधी नसल्याचे कारण नगर परिषदेकडून सांगितले जाते. मात्र अनावश्यक बाबींवर खर्च केला जात असल्याचे दिसून येते.
आरमोरी येथे ग्रामपंचायत असतानाच स्मशानभूमीचा विकास करण्यात आला. या ठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. मात्र केवळ चार वर्षातच पुन्हा दुरूस्तीच्या कामांना व वाढीव बांधकामांसाठी ५३ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने नागरिकांची बोंब असताना अनावश्यक बाबींसाठी निधीची उधळण केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

बांधकामांचे रिंग करण्याचे प्रमाण वाढले
कोणत्याही बांधकामाची ई-निविदा काढून कमीतकमी किमतीला जो कंत्राटदार काम करण्यास तयार होईल, त्या कंत्राटदाराला काम दिले जाते. या स्पर्धेत कधीकधी २० ते २५ टक्के बिलोवर काम घेतले जाते. यामुळे कंत्राटदारांना फारसा नफा मिळत नाही. त्यामुळे नगरसेवक व इतर पदाधिकाऱ्यांनाही देणगी मिळत नाही. परिणामी कामांचे रिंग करण्याचे प्रकार आरमोरी नगर परिषदेत वाढीस लागले आहेत. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. कंत्राटदारांनी संघटना स्थापन केली आहे. नगरसेवक व इतर पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बांधकामांचे रिंग केली जात आहे. या प्रकारावर आळा घालण्याची गरज आहे.