पालिकेच्या नाेटीसने आरओ वाॅटरच्या व्यवसायाला ब्रेक

  दिलीप दहेलकर लाेकमत न्यूज नेटवर्क गडचिराेली : गडचिराेली शहरासह जिल्हाभरात जवळपास ४५० पेक्षा अधिक आरओ प्लांट आहेत. राष्ट्रीय ...

ठळक मुद्देव्यावसायिक संकटात : नाहरकत प्रमाणपत्राची अडचण

  दिलीप दहेलकर
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : गडचिराेली शहरासह जिल्हाभरात जवळपास ४५० पेक्षा अधिक आरओ प्लांट आहेत. राष्ट्रीय हरीत प्राधिकरण व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानंतर गडचिराेली नगर पालिका प्रशासनाने तीन विभागाची परवानगी नसलेल्या गडचिराेली शहर, नवेगाव काॅम्प्लेक्स परिसरातील आरओ प्लांट व्यावसायिकांना ११ नाेव्हेंबर राेजी नाेटीस बजावली. तेव्हापासून आरओ वाॅटरच्या व्यवसायाला शहरात पूर्णत: ब्रेक लागला आहे. 
पालिकेचे मुख्याधिकारी संजीव ओहाेड यांनी चिल्ड वाॅटर प्लांट व पाण्याचा विक्री व्यवसाय तात्काळ बंद करण्याबाबतची नाेटीस आरओ प्लांटधारकांना बजावली आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांचे २८ ऑक्टाेबर २०२० च्या आदेशान्वये थंड पाण्याची कॅन व आरओ प्लांटधारकांना तसेच थंडपाणी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांना सीजीडब्ल्यूए आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र व्यवसाय करण्यासाठी असणे बंधनकारक आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे अशा प्रकारचे नाहरकत प्रमाणपत्र नाही त्यांची आरओ प्लांट युनिट व व्यवसाय त्वरित सील ठाेकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी आरओ प्लांटधारकांना बजावलेल्या नाेटीसमध्ये नमुद केले आहे. उपराेक्त दाेन्ही कार्यालयाचे प्रमाणपत्र पालिकेच्या आराेग्य विभागात सादर करावे, अन्यथा आपले व्यवसाय तसेच प्लांट युनिट सील करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. 
पालिकेच्या अशा प्रकारच्या नाेटीसमुळे शहरातील आरओ प्लांटधारक धास्तावले आहेत. त्यांनी स्वत:हून पाणी शुद्धीकरण व विक्रीचा व्यवसाय १२ नाेव्हेंबरपासून पूर्णत: बंद केला आहे. नगर परिषद प्रशासनाच्या या नाेटीसमुळे आरओ प्लांटधारकावर संकट काेसळले आहे. दुसरीकडे थंड पाण्याची टंचाई नागरिकांना जाणवत आहे. 
जिल्ह्यातील आरओ प्लांटधारकांनी ५०० रूपयांचे शुल्क भरून हा व्यवसाय सुरू करीत असल्याबाबतची तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी गडचिराेली न. प. प्रशासनाकडून प्लांट सुरू करतानाच घेतली आहे. मात्र कॅनद्वारे मिळणाऱ्या थंड पाण्याचा विषय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे दाखल झाल्यानंतर प्रशासन खळबळून जागे झाले असून त्या अनुषंगाने कार्यवाही हाती घेतली आहे. 
 

तीन विभागाची   परवानगी आवश्यक 
आरओ प्लांट व्यवसायासाठी केंद्रीय भूजल मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन तसेच आराेग्य विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून त्यानंतरच संबंधित व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यासाठी रितसर परवानगी दिली जात असल्याची माहिती आहे. प्लांटधारकांच्या पाण्याच्या स्त्राेताची भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. मात्र अशा प्रकारची तपासणी झाल्याचे दिसून येत नाही. 

शेकडाे नागरिकांचा राेजगार हिरावला
आरओ प्लांटच्या व्यवसायातून गडचिराेली शहरातील शेकडाे नागरिकांना राेजगार मिळत आहे. मात्र प्रशासनाच्या धाेरणामुळे १२ नाेव्हेंबरपासून जिल्ह्यातील आरओ प्लांट बंद आहेत. परिणामी यावर अवलंबून असणारे प्लांटधारक संबंधितांकडे काम करणारे मजूर, पाण्याची कॅन पाेहाेचवून देणारे युवक तसेच कॅनसाठी उपयाेगात  आणणाऱ्या वाहनावरील चालक आदींवर सध्या बेराेजगारीची कुऱ्हाड काेसळली आहे.