नक्षल्यांनी नांगी टाकली; केंद्रापुढे पाठवला युध्द विरामाचा प्रस्ताव

आक्रमक कारवायानंतर नमले : सरकारच्या भूमिकेकडे वेधले लक्ष

संजय तिपाले/गडचिरोली
गडचिरोली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मार्च २०२६ अखेरपर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करणार असल्याचा निर्धार केल्यानंतर महाराष्ट्र व छत्तीसगडमध्ये आक्रमक कारवाया सुरु आहेत. त्यामुळे माओवाद्यांनी नांगी टाकली असून केंद्र सरकारपुढे युध्द विरामाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केंद्रीय समिती सदस्य अभय उर्फ सोनू भुपती याने यासंदर्भात तेलुगू भाषेत पत्रक जारी करुन कारवाया रोखण्याचे सरकारला आवाहन केले आहे. आता याबाबत केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडीशा आणि झारखंड राज्यात नक्षलविरोधी अभियान अधिक गतिमान झाले आहे. गेल्या १५ महिन्यांत झालेल्या चकमकीत तब्बल ४०० हून अधिक नक्षलवादी ठार झाले. शेकडो कारागृहात आहेत, इतकेच नव्हे तर यात अनेक निरपराध आदिवासी मारल्या गेल्याचा दावाही पत्रकात केला आहे. ३० मार्च रोजीचे हे पत्रक असून त्यावर नक्षल नेता अभय उर्फ सोनू भूपती याचा उल्लेख आहे.

छत्तीसगडच्या गृहमंत्र्यांनी चर्चेचा प्रस्ताव नाकारल्याचा आरोप
‘कागर’च्या नावावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षल प्रभावित क्षेत्रात अघोषित युद्ध सुरु केले आहे. यापार्श्वभूमीवर छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दोनदा चर्चेसाठी तयार असल्याचे सांगितले, पण आमच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही, असा आरोप नक्षल्यांनी केला आहे.

हिंदू राष्ट्रनिर्मितीसाठी आदिवासींना लक्ष्य केल्याचा दावा
सत्तापक्ष हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी आदिवासी, अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य करत आहे. दुसरीकडे जल,जंगल,जमीन आणि संस्कृतीसाठी आदिवासी समाज संघर्ष करीत आहे. येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून हे सर्व सुरु असून सरकारने आता थांबायला हवे, असेही पत्रकात म्हटले आहे.

नव्या पोलिस ठाण्यांची धास्ती
केंद्र आणि राज्य सरकार छत्तीसगड, गडचिरोली येथे सुरु असलेली पोलिस भरती, नव्या पोलिस ठाण्यांची निर्मिती आणि नक्षलविरोधी कारवाया थांबविण्यास तयार असतील तर आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहोत, असे पत्रकात नमूद आहे.

भीमा कोरेगावचा उल्लेख, सामाजिक कार्यकर्त्यांचा छळ
भीमा कोरेगावचा उल्लेख शोषणाविरोधात आवाज उठविणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सरकारकडून छळ करण्यात येत आहे. त्यांच्या विरोधात गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलिस बाळाचा वापर होतो . भीमा कोरेगाव प्रकरणात देखील अशाच प्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांना कारागृहात डांबले. आदिवासींना पोलिस दलात भरती करून त्यांच्याच हातून आदिवासींची हत्या केली जात आहे, असा गंभीर आरोप देखील पत्रकात केला आहे.