राष्ट्रवादीला ‘बुस्टर’ची गरज

राज्यात पेटलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग गडचिरोली जिल्ह्यात जरा उशिराच पोहोचली.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यात पेटलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग गडचिरोली जिल्ह्यात जरा उशिराच पोहोचली. उशिरा का होईना, या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांविषयी तळमळ असणारे कोणी आहे हे गेल्या ५-६ दिवसांपासून जिल्ह्यात सातत्याने कुठे ना कुठे आंदोलन सुरू ठेवून शिवसेनेने दाखवून दिले. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची हिंमत जिल्ह्याच्या काँग्रेसमध्ये अजून आली नसली तरी अधिकाऱ्यांना निवेदन वगैरे देऊन त्यांनी आपल्या परीने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सूर मिसळला आहे. भाजप सत्तेतील प्रमुख पक्ष असल्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी सरकारला धारेवर धरणार नाही, पण या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेस मात्र अजूनपर्यंत कुठेच दिसत नसल्याने ही बाब अनेकांना खटकत आहे.
एकेकाळी हा जिल्हा म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गड होता. अगदी तीन वर्षांपूर्वी सरकारची खांदेपालट होण्यापूर्वीसुद्धा राष्ट्रवादीचे या जिल्ह्यावर बऱ्यापैकी वर्चस्व होते. याच पक्षाचे नेते आर.आर.पाटील यांनी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पाडलेली छाप लोकांच्या स्मरणात आहे. ज्या पक्षाचे सर्वोच्च नेते शेतकऱ्यांचे ‘जाणता राजा’ म्हणून उभ्या महाराष्ट्रात ओळखले जातात, त्या पक्षाचे गडचिरोली जिल्ह्यातील पदाधिकारी शेतकऱ्यांच्या विषयात एवढे उदासीनता कसे झाले? याच पक्षाचे नेते देशाचे कृषीमंत्री असताना त्यांनी कर्जमाफी दिली होती. त्यामुळे या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना तर उजळ माथ्याने रस्त्यावर उतरून कर्जमाफीची मागणी करता आली असती, पण ती संधीही ते गमावत आहेत. सत्ता गेली की शहाणपणही जाते, असे म्हणायला हरकत नाही. लोकशाहीत निवडणुकीच्या रुपाने होणारी खांदेपालट ही काही नवीन गोष्ट नाही. तव्यावरची पोळी जळू नये म्हणून जसी पलटविणे गरजेचे असते तसे लोकशाहीत लोक सत्ता पलटवितात. पण अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे की काय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि काँग्रेसचेही पदाधिकारी आंदोलन करणेच विसरले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये तर एवढा ‘विकनेस’ आला आहे की, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी जिल्ह्यातल्या पदाधिकाऱ्यांना ‘बुस्टर डोज’ देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शिवसेनेचे आंदोलन रोज सुरू आहे. अर्थात त्या आंदोलनात शेतकरी किती असतात हा भाग निराळा. आपण सत्तेत नसून विरोधी पक्षातच आहोत या आवेशात त्यांचे आंदोलन असते. पण एकीकडे सत्तेला चिकटून राहायचे आणि दुसरीकडे आपल्याच सरकारविरूद्ध आंदोलन करायचे, ही दुहेरी निती मात्र सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलिकडची आहे. यामुळेच सेनेच्या मंत्र्यांचे खिशात राजीनामे घेऊन फिरण्याचे विधान सोशल मिडियावर हास्यास्पद ठरते. काहीही असो, आपले सरकार चुकत आहे तर त्यांच्याविरूद्ध जाहीरपणे आंदोलन करण्यासाठीही हिंमत लागते. शिवसेनेच्या या हिमतीला दाद दिलीच पाहिजे.