पर्यटनस्थळाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष

विमा नसलेली वाहने धावतात रस्त्यावर

आष्टी : कोणतेही वाहनखरेदी केल्यानंतर त्या वाहनाचा विमा काढणे बंधनकारक आहे. वाहनाचा विमा असल्यास अपघातानंतर आर्थिक मदत मिळण्यास वाव असतो. मात्र वाहतुकीचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून वाहन खरेदी सुरू असल्याने रस्त्यावर लाखो वाहने विम्याशिवाय धावत आहेत. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

गॅस सिलिंडर योजनेचा बट्ट्याबोळ

आरमोरी : वनविभागामार्फत नागरिकांना तसेच वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना अनुदानावर गॅस सिलिंडर कनेक्शन देण्यात आले आहे. मात्र संपल्यानंतर सिलिंडर भरण्यासाठी लांब अंतराच्या गावांकडे जावे लागते. गॅस सिलिंडर रिफिलिंगचे ठिकाणाचे योग्य नियोजन नसल्याने या योजनेचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.

पोर्ला बसस्थानकावर गतिरोधकाची मागणी

गडचिरोली : तालुक्यातील तसेच गडचिरोली-आरमोरी मार्गावरील प्रमुख ठिकाण म्हणून पोर्ला गावाची ओळख आहे. येथे नेहमीच बसस्थानकावर नेहमीच प्रवाशांची गर्दी असते. येथून वाहनधारक भरधाव वेगात वाहने हाकत असतात. त्यामुळे येथे गतिरोधक उभारावे.

खरपुंडी मार्गावर पथदिवे लावण्याची मागणी

गडचिरोली : खरपुंडी मार्गावर डम्पिंग यार्डपर्यंत वीजतारा टाकून खांब गाडण्यात आले आहेत. मात्र या मार्गावर अजूनपर्यंत पथदिवे लावण्यात आले नाही. सकाळी अनेक नागरिक फिरण्यासाठी खरपुंडी मार्गावर जातात. या मार्गावर पथदिवे लावण्याची मागणी आहे.

खताच्या ढिगाऱ्यांमुळे डासांचे प्रमाण वाढले

गडचिरोली : तालुक्याच्या अनेक गावांमध्ये रस्त्याच्या कडेला शेणखताचे ढिगारे आहेत. सदर ढिगाऱ्यांमुळे वादळवारा आल्यास तो रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे.

गॅसचे अनुदान वाढवा

गडचिरोली : जिल्ह्यातील ९० टक्के कुटुंबांकडे पशुधन उपलब्ध आहे. त्यामुळे १०० टक्के अनुदानावर शासनाकडून बायोगॅस संयंत्र बांधून दिल्यास या कुटुंबांना बिनाखर्ची गॅसची सुविधा उपलब्ध होईल. त्यामुळे बायोगॅससाठी अनुदान देण्याची मागणी आहे.

स्नेहनगरात जंतुनाशक फवारणी करा

गडचिरोली : स्थानिक स्नेहनगरात डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने येथे फवारणी करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या वाॅर्डात फवारणी करण्यात आली नाही.

स्वच्छतागृहे उभारा

गडचिरोली : येथील इंदिरा गांधी चौक शहराचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. शहरात कुठेही जाण्यासाठी इंदिरा गांधी चौकातूनच मार्गक्रमण करावे लागते. अनेक नागरिक चौक परिसरात विसावा घेतात. मुतारीसाठी जागा नाही. नागरिक इंदिरा गांधी चौकातील सभागृहाकडे जातात.

सौरदिव्यांसाठी नव्याने बॅटऱ्या उपलब्ध करा

आष्टी : विद्युत वाचविण्यासाठी ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायतींनी सौरदिवे लावले आहेत. मात्र, यातील बहुतांश सौरदिव्यांच्या बॅटऱ्या चोरीला गेल्या आहेत. त्यामुळे सौरदिवे केवळ शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत. त्यामुळे नव्याने बॅटऱ्या द्याव्यात, अशी मागणी आहे.

दिना धरणाचे खोलीकरण करा

चामोर्शी : जिल्ह्यातील सर्वांत मोठा सिंचन प्रकल्प म्हणून दिना प्रकल्पाची ओळख आहे. अनेक वर्षांपासून उपसा करण्यात आला नाही. त्यामुळे जलसाठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. तलावाचा उपसा व कालवे दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर करण्याची मागणी आहे.

मार्गावरील खांबामुळे रहदारीस अडथळा

गडचिरोली : शहरातील मुख्य मार्गावर तसेच अंतर्गत मार्गावर काही नागरिक फलक लावण्यासाठी मार्गावर खड्डा खोदतात. नंतर खड्डा तसाच ठेवला जातो. परिणामी अपघात होण्याची शक्यता आहे. खड्डे खोदणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी होत आहे.

खत कारखाना द्या

गडचिरोली : केंद्रीयखत व रसायनमंत्री हंसराज अहिर यांनी चंद्रपुरात खत कारखाना उभारण्याची घोषणा त्यावेळी केली हाेती. मात्र त्यानंतर हालचाली मंदावल्या. हा कारखाना गडचिरोली जिल्ह्यात उभारण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

भामरागड तालुक्यातील गावांना विजेची प्रतीक्षा

भामरागड : राज्यपालांनी दत्तक घेतलेल्या भामरागड तालुक्यातील अनेक गावांत विजेचे खांब उभे करण्यात आले. त्यावर ताराही ओढण्यात आल्या. मात्र यावर वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला नाही. त्यामुळे नागरिक अद्यापही विजेच्या प्रतीक्षेत आहेत.

कोरचीतील रस्ते खड्डेमय

कोरची : तालुक्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागातील रस्त्यांची मागील अनेक वर्षांपासून डागडुजी करण्यात आली नाही. त्यामुळे रस्त्यावर गवत उगविले आहे. गावकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्ते दुरुस्ती करण्याची मागणी आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात हाेण्याची शक्यता बळावली आहे.

मत्स्य व्यावसायिकांचे अर्थसाहाय्य अडले

गडचिराेली : जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत कार्यरत मत्स्यपालन सहकारी संस्थेचे सभासद मालगुजारी तलावात मत्स्यपालन करतात. मात्र, योजनेचे अर्थसाहाय्य अद्याप मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.

कृषिपदांमुळे कृषी योजना कागदावरच

भामरागड : कृषी विभागात अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विविध योजना पोहोचवितांना कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे. राज्य व केंद्र शासनाने शेतीसाठी अनेक योजना सुरू केल्या. जिल्हा परिषदेच्याही विविध योजना आहेत. पण, या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही.