नवा शैक्षणिकस्तर

जिल्ह्यात ५ वीचे ८९७, ८ वीचे १६८ नवे वर्ग दिलीप दहेलकर - गडचिरोली शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यात इयत्ता पाचवी पर्यंत प्राथमिक व आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक शाळा

यंदापासून : जिल्ह्यात ५ वीचे ८९७, ८ वीचे १६८ नवे वर्ग दिलीप दहेलकर - गडचिरोली शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) राज्यात इयत्ता पाचवी पर्यंत प्राथमिक व आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक शाळा असा स्तर लागू करण्यास राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्यात पाचवीचे ८९७ तर आठवीचे १६८ नवीन वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळेत चौथीपर्यंत किंवा ७ वीपर्यंत वर्ग आहे त्या शाळांमध्ये हे नवीन वर्ग सुरू केले जाणार आहेत. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या काही वर्षात सतत गाव तिथे शाळा हा उपक्रम राबवून शाळांची संख्या वाढविली आहे. जिल्ह्यात सध्या इयत्ता १ ते १२ च्या सर्व शाळा मिळून एकूण २ हजार ८१ शाळा आहेत. यात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक १ हजार ५५७ शाळा आहेत. खासगी माध्यमिक अनुदानित १४५, प्राथमिक अनुदानित ३१ आणि उच्च माध्यमिक अनुदानित ५७ शाळांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता खालावल्यामुळे अनेक पालकांचा खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे कल आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांची पटसंख्या कमी झाल्याचे दिसून येते. जुने अस्तित्वात असलेले इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतचे वर्ग कायम टिकविण्याचे आव्हान जि.प. शिक्षण विभागापुढे आहे. यासाठी शिक्षण विभागातर्फे नवागतांचे स्वागत, प्रवेश पंधरवाडा, शालेय पोषण, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश आदीसह विविध उपक्रम राबविले जातात. हे सारे करूनही जि.प. शाळांचा दर्जा सुधारत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यातल्या त्यात राज्याच्या शालेय शिक्षण आयुक्तांनी २० मे रोजी जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला पत्र पाठवून नव्या शाळास्तरांची अंमलबजावणी या वर्षीच्या शैक्षणिक सत्रापासून करावयाचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे जि.प. च्या शिक्षण विभागापुढे अडचण निर्माण झाली आहे. यावर्षीच्या सत्रापासून नवीन शाळास्तर लागू करण्याच्या हालचाली शासनदरबारी सुरू होत्या. याबाबत शिक्षण विभागातही चर्चा घडून आली. मात्र एप्रिल महिना संपूणही याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला नाही. यामुळे नवा शाळास्तर सुरू होण्याचे चिन्ह कमी होते. मात्र राज्य शासनाने नव्या शाळास्तराला उशिरा मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात इयत्ता पाचवी व आठवीचे नवे वर्ग सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यात ३१ प्राथमिक खासगी अनुदानित शाळा आहेत. तसेच अनेक विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक शाळा आहेत. नव्या शैक्षणिक स्तरानुसार जि. प. व न. प. च्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेमध्येच नवीन इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू करण्याचे सक्त निर्देश शिक्षण आयुक्तांनी दिले आहेत. नवीन वर्ग सुरू करणे आरटीई कायद्यात बंधनकारक आहेत. यामध्ये खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेतील वर्ग बंद पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचा फटका अनेक शिक्षण संस्थांना बसणार आहे. इयत्ता पाचवी व आठवीचे नवीन वर्ग सुरू करण्याऐवजी जि.प. च्या तालुका ठिकाणच्या तसेच मोठ्या गावातील शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी माध्यम सुरू करावयास हवे होते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वर्ग वाढविण्यापेक्षा गुणवत्ता व दर्जा वाढविणे काळाची गरज आहे. जिल्हा परिषदेपुढे आव्हान जि.पं.च्या इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या १ हजार १०२ प्राथमिक आणि इयत्ता पहिली ते ७ वीपर्यंतच्या प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अशा एकूण १ हजार ५४० शाळा जिल्ह्यात आहेत. मोठ्या संख्येने जुन्या शाळा असताना याच शाळेत इयत्ता पाचवी व आठवीचे नवीन वर्ग सुरू करण्याचे आदेश धडकले. आधीच पटसंख्या रोडावत असून जि.प. शाळा ओस पडत आहेत. जुन्या शाळा टिकविण्याचे आव्हान असतानाच नवे वर्ग सुरू करण्याचे आव्हान जि.प.समोर उभे ठाकले आहेत. असे आहे विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण शालेय शिक्षण विभागाच्या सुधारित निकषानुसार प्राथमिक शाळेमध्ये विद्यार्थी व शिक्षकाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. १ ते ६० विद्यार्थी संख्येसाठी २ शिक्षक, ६१ ते ९० पर्यंत तिसरा शिक्षक, ९१ ते १२० विद्यार्थी संख्येवर चौथा शिक्षक नियुक्त केल्या जातो. प्राथमिक शाळेतील एकूण विद्यार्थीसंख्या १५१ होत असेल तर मुख्याध्यापकाचे स्वतंत्र पद तसेच ६ ते ८ वर्गापर्यंतच्या १०५ विद्यार्थी संख्येवर ३ पदवीधर शिक्षक नियुक्त केल्या जाते.