नवीन लाडज, आमगावात सिंचनाची आशा पल्लवित

देसाईगंजपासून अवघ्या एक किलोमीटर अंतरावरून बाघ इटियाडोह पाटबंधारे व्यवस्थापन विभागाचा मुख्य कालवा वाहताे. तरीसुद्धा पुनर्वसित नवीन लाडज व आमगाव येथील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही. सिंचनाची सोय उपलब्ध उपलब्ध व्हावी, याकरिता १९९२ पासून शेतकरी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. याची दखल घेत कार्यकारी अभियंता बाघ इटियाडोह सिंचन व्यवस्थापन विभाग गोंदिया यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यीय समितीने मोक्का चौकशी केली. विशेष म्हणजे, जवळपास ३०० शेतकरी १९९२ पासून सिंचनाची साेय निर्माण करावी, अशी मागणी करीत आहेत. दरम्यान, नवीन नहर बांधकामात १९८०चा वनसंवर्धन कायदा अडसर ठरू नये यासाठी आमगाव ग्राम पंचायतीने २७ जानेवारी २०२०ला नहराकरिता वनजमिनीची मान्यता मिळविण्यासाठी सर्वानुमते ठराव घेतला. आमदार कृष्णा गजबे यांनीही शासनाकडे मागणी केली हाेती.

वैनगंगा उप कालवा १२,४०० किमी निरीक्षण पथ ते भूमापन क्रमांक ८०८ पर्यंत एकूण १ किमी लांबीच्या अंतराच्या नवीन कालवा बांधकामासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करून बांधकाम अंदाज पत्रकाला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी मुख्य अभियंता नागपूर यांनी २४ फेब्रुवारीला कार्यकारी अभियंता गोंदिया यांना निर्देश दिले होते. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता भिवगडे, उपविभागीय अभियंता मेंढे, प्रकल्प अध्यक्ष सोरते, कनिष्ठ अभियंता सहारे, सर्वेअर मेंढे, सर्वेअर शेंडे, आकाश मोहुर्ले यांनी मोक्यावर पाहणी केली. यावेळी शेतकरी उपस्थित होते.

बाॅक्स

२००८ पासून कार्यालयीन कार्यवाही

सिंचन साेयीच्या मागणीसाठी नवीन लाडज व आमगावातील शेतकऱ्यांनी ११ ऑक्टाेबर २००८ राेजी सामूहिक आत्महत्येचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्याची दखल जल संपदा विभागाने घेऊन २३ डिसेंबर २००८ राेजी मुख्य अभियंता जल संपदा विभाग नागपूर यांना पत्र व्यवहार करून ताबडतोब अहवाल मागितला. त्यानुसार अधीक्षक अभियंता नागपूर यांनी नवीन नहर प्रस्ताव अहवाल प्राधिकरणकडे लवकर सादर करावे, असे निर्देश दि. ३ जानेवारी २००९ राेजी दिले होते. त्यानंतर कार्यकारी अभियंता बाघ इटियाडोह पाटबंधारे विभाग गोंदिया यांनी सहायक अभियंता उपविभाग देसाईगंज यांना दि. ९ एप्रिल २००९ राेजी कार्यालयाला लेखी अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देश दिले होते. उपविभागीय अभियंता देसाईगंज यांनी पाठवलेल्या अहवालात वैनगंगा उप कालव्यावर नवीन नहर दिल्यास सुमारे २६० हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येईल, असे अहवालात मान्य केले हाेते.२००८ पासून या प्रकरणात कार्यवाही अत्यंत संथगतीने सुरू हाेती.