निराधार योजनेचे अनुदान प्रलंबित

रांगी : मागील दाेन ते तीन महिन्यांपासून श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनेचे अनुदान थकीत आहे. परिणामी लाभार्थ्यांना अडचण जात आहे. कोरोनामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक चणचण भासत आहे. लाभार्थी बँकेत दररोज पैशासाठी चकरा मारत आहेत. मात्र, पैसे आले नसल्याने त्यांना आल्यापावली परत जावे लागत आहे. सातत्याने मागणी करूनही निराधार याेजनेच्या अनुदानाच्या कामात गती आली नाही.

राजस्व अभियान सुरू ठेवण्याची मागणी

जाेगीसाखरा : तालुका प्रशासनाच्या वतीने तहसील कार्यालयात राजस्व अभियान राबविण्यात येत होते. या अभियानामुळे परिसरातील नागरिकांना विविध प्रकारचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. तहसील कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजामुळे अनेक प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नाहीत. आता शाळा, महाविद्यालये सुरू झाल्याने त्यांना कागदपत्र लागणार आहेत.

वर्दळीच्या रस्त्यावर वाढले अतिक्रमण

मुलचेरा : शहरातील मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमण वाढत आहे. त्यामुळे रहदारीला अडथळा निर्माण होत आहे. कोरोनानंतर प्रशासनाने शिथिलता दिल्याने वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. परंतु, रस्त्याच्या कडेला काही व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. लग्नाच्या खरेदीसाठी ग्राहक आता बाजारात येत आहेत. मात्र, वाहने रस्त्यावरच थांबवली जात आहेत.

ग्रामीण भागात विजेचा लपंडाव

कुरुड (काेंढाळा) : सध्या ग्रामीण भागातील अनेक गावांत विजेचा लपंडाव सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. तसेच अनेक विद्युत तारा लोंबकळल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे थोडी हवा आली तरी विद्युत पुरवठा खंडित होतो. कृषिपंपधारक शेतकरी रब्बी पिकाची तयारी करीत आहे. अशावेळी अखंडित वीजपुरवठा करणे गरजेचे आहे. याकडे वीज वितरण कंपनीने लक्ष देण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.

कर्मचाऱ्यांचा मुख्यालयाला खो

सिराेंचा : जिल्ह्यातील दुर्गम भागात असलेल्या गावातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, ग्रामपंचायत, तलाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, कृषी विभाग, वीज कर्मचारी, पंचायत समिती, तहसील कार्यालय व इतर क्षेत्रात कार्यरत काही कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांची कामे खोळंबत आहेत.

जिल्ह्यात महा-ई-सेवा केंद्रे अत्यल्प

वैरागड : जिल्ह्यात महा-ई-सेवा केंद्रे तोकडी आहेत. परिणामी, महा-ई-सेवा केंद्र गाठण्यासाठी ६० ते ७० किमीचे अंतर कापावे लागते. त्यामुळे महा-ई-सेवा केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी होत आहे. महा-ई-सेवा केंद्रांमुळे लोकांना घरबसल्या दाखले मिळणार असले तरी ही सेवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून आहे. अहेरी उपविभागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा माेठा अभाव आहे. टाॅवर असूनही कव्हरेज राहत नाही.

अभयारण्यातील गावांचे पुनर्वसन रखडले

आष्टी : चामोर्शी तालुक्यातील आष्टी परिसरातील चपराळा अभयारण्य अंतर्गत चपराळा व इतर लहान मोठी चार ते पाच गावे येतात. या अभयारण्यातील पशूंमुळे गावकऱ्यांना धोका आहे. आजपर्यंत वन्यपशूंचे अनेक हल्ले नागरिकांवर झाले आहेत. त्यामुळे या गावांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी होत असतानाही शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

केंद्रांअभावी नागरिकांची पायपीट

कोरची : तालुका भौगोलिक विस्ताराने लहान आहे, परंतु तालुक्यात अनेक गावे आहेत. लोकांसाठी निर्माण करण्यात आलेली महा-ई-सेवा केंद्रे अपुरी आहेत. नागरिकांना ६० ते ७० किमीचे अंतर कापावे लागते. त्यामुळे महा-ई-सेवा केंद्रांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

अरुंद रस्त्यामुळे अपघाताचा धोका

अहेरी : येथील मुख्य मार्ग अरुंद असल्याने दोन मोठी वाहने समोरासमोर आल्यानंतर इतर वाहने जाण्यासाठी मार्ग राहत नाही. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. उपविभागातील अहेरी हे महत्त्वाचे शहर आहे. अनेक कार्यालये या ठिकाणी असल्याने, ग्रामीण व दुर्गम भागातील जनता विविध कामांसाठी अहेरीत येत राहते. शहरातील गांधी चौकातील मुख्य मार्ग अरुंद आहे.

चामोर्शीत बांधकाम साहित्य रस्त्यावर

चामोर्शी : शहरातील विविध भागांत घराचे बांधकाम सुरू असून, बांधकाम साहित्य रस्त्यावर ठेवले आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला असून, अपघाताची शक्यता वाढली आहे. बांधकाम साहित्य हटविण्याची मागणी आहे.

भ्रमणध्वनी सेवा विस्कळीत

सिरोंचा : तालुक्यातील आसरअल्ली परिसरात सात ते आठ गावांचा समावेश आहे, परंतु या भागातील बीएसएनएल कव्हरेज व इंटरनेट सेवा वारंवार विस्कळीत होत असल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. अंकिसा परिसरातील लक्ष्मीदेवीपेठा, बालमुत्त्यमपल्ली, कंबालपेठा, राघवरावनगर, जंगलपल्ली, गेर्रेपल्ली, आदी गावे येतात.

तलाव सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न थंडबस्त्यात

गडचिरोली : गोकुलनगरलगतच्या तलावाच्या सौंदर्यीकरणाचे काम काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाच्या वतीने हाती घेण्यात आले होते. मात्र, सौंदर्यीकरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण झाले नाही. तलाव सौंदर्यीकरणाचा प्रश्न थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येत आहे.

औद्योगिक वसाहतीचे काम रखडले

धानोरा : छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या धानोरा तालुका मुख्यालयात औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र, याबाबत अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीचे काम थंडबस्त्यात पडले आहे.

अनेक प्रशासकीय इमारती जीर्णावस्थेत

अहेरी : अहेरी तालुका मुख्यालयातील अनेक प्रशासकीय इमारती जीर्णावस्थेत आल्या आहेत, तरीही याच इमारतींमधून प्रशासकीय कारभार चालविला जात आहे. मात्र, अद्यापही नवीन इमारत बांधण्यात आलेल्या नाहीत. या इमारती काेसळून माेठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पिशव्यांवरील बंदी कागदोपत्रीच

गडचिरोली : शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीचे आदेश जारी केले आहेत, परंतु ही बंदी केवळ कागदावरच दिसून येत आहे. ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी व ८ ते १२ इंच उंचीपेक्षा लहान आकाराची प्लास्टिक पिशवी वापरणे व उत्पादनावर बंदी घालण्यात आली आहे. संबंधितांवर कारवाई करावी.