गडचिरोलीत नक्षलवाद्यांविरूद्ध आता अंतिम लढाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2020 09:42 PM2020-09-21T21:42:04+5:302020-09-21T21:42:56+5:30
आता गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाविरूद्धची लढाई अंतिम टप्प्यात आहे, असे म्हणता येईल. हा वेग पाहता येत्या २०२२ पर्यंत या जिल्ह्यातून नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व संपायला पाहीजे, असा विश्वास गडचिरोली जिल्ह्याचे मावळते पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी व्यक्त केला.
मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात अलिकडच्या काही वर्षात नक्षल चळवळ खिळखिळी झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात जवळपास ९० सशस्त्र नक्षलवादी आणि त्यांच्या नेत्यांनी आत्मसमर्पण केले, त्यांना अटक केल्या गेली, नाहीतर चकमकीत मारले गेले. त्यामुळे त्यांची संख्या बरीच घटली आहे. आता गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवादाविरूद्धची लढाई अंतिम टप्प्यात आहे, असे म्हणता येईल. हा वेग पाहता येत्या २०२२ पर्यंत या जिल्ह्यातून नक्षलवाद्यांचे अस्तित्व संपायला पाहीजे, असा विश्वास गडचिरोली जिल्ह्याचे मावळते पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी व्यक्त केला.
बलकवडे यांची बदली कोल्हापूरचे पोलीस अधीक्षक म्हणून झाली आहे. नवीन पोलीस अधीक्षक म्हणून अंकित गोयल दोन दिवसात रूजू होणार आहेत. तत्पूर्वी गडचिरोलीतील दोन वर्षाच्या कारकिर्दीबद्दल आणि नक्षलविरोधी लढ्यात मिळालेल्या यशाबद्दल त्यांनी ‘लोकमत’शी मोकळेपणाने संवाद साधला.
गेल्या दोन वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात पोलीस-नक्षल चकमकीत २० नक्षलवाद्यांना कंठस्रान घातले. ५३ जहाल नक्षलवाद्यांना अटक केली तर ४५ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले.
नक्षलवाद संपवण्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्वाचा आहे, आणि तो मिळवण्यासाठी त्यांचा विश्वास जिंकणे महत्वाचे आहे. पोलीस दलाने नागरी कृती कार्यक्रमातून नागरिकांच्या गरजा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. रस्ते, पुलासारखे अनेक विषय पोलिसांच्या पुढाकारातून मार्गी लागले. कलम ११० अंतर्गत नक्षलवाद्यांना मदत करणाऱ्या नागरिकांवर होणाऱ्या प्रतिबंधात्मक कारवाईला पोलिसी अत्याचाराचे स्वरूप देऊन हे कलमच हटवण्यासाठी नक्षलवादी ग्रामीण लोकांना भडकवत होते. त्यातून पोलीस आणि नागरिकांमध्ये दुरावा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आल्याने आम्ही थेट कारवाई बंद केली. गावातील लोकांसोबत आधी बैठका घेऊन त्यांना समजावणे सुरू केले. नक्षलवाद्यांना मदत केल्याने काय नुकसान होते आणि पोलिसांना मदत केल्याने काय फायदा होतो हे प्रत्यक्ष दाखविले. त्यातून पोलिसांबद्दल चुकीचा प्रसार होणे बंद झाले. याशिवाय लोकांच्या मदतीसाठी वेळोवेळी पोलीसच धावून आल्याने लोकांचा विश्वास वाढत गेला.
गडचिरोली जिल्ह्यात पर्यटनाला भरपूर वाव आहे. हेमलकसाच्या लोकबिरादरी प्रकल्पात महिन्याकाठी हजारो लोक येतात. त्यांच्यासाठी योग्य सुविधा निर्माण करून जिल्हयातील वेगवेगळया पर्यटनस्थळांचा विकास केल्यास रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळू शकते. जंगलाजवळील आदिवासी घरांमध्ये ‘होम स्टे’ची सुविधा, आदिवासी संस्कृतीचे दर्शन, त्यांचे पारंपरिक नृत्य, आदिवासींच्या हस्तकलांचे प्रदर्शन व विक्री अशा पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या गोष्टींना चालना दिल्यास गडचिरोलीची मागास जिल्हा ही प्रतिमा बदलण्यास वेळ लागणार नाही, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
१०० टॉवर झाल्यास चित्र बदलेल
गडचिरोली जिल्ह्यात अजून १०० मोबाईल टॉवरची गरज आहे. त्यासाठी आपण आतापर्यंत प्रयत्नरत होतो. या टॉवरमधून केवळ संपर्क सुविधाच नाही तर अनेक गोष्टींचा मार्ग कसा सुकर कसा होईल, याचे प्रेझेंटेशन मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले. त्यांनी तो प्रस्तावही मंजूर केला. पण त्यासाठी लागणारा निधी गृह विभागाने द्यावा, असे सूचवले. कोरोनाकाळामुळे सध्या निधीची अडचण असून हे काम आपल्या काळात झाले असते तर आणखी समाधान लाभले असते, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
देशपातळीवर गडचिरोलीच्या कामाचे कौतुक
शेजारच्या छत्तीसगड राज्यासह इतर काही राज्यांमध्ये नक्षल कारवाया जोमात असताना गडचिरोलीत घटत असलेली नक्षलवाद्यांची संख्या, त्यासाठी पोलीस विभागाकडून होत असलेले विविध प्रयत्न, नागरी कृती कार्यक्रमासंदर्भातील धोरण याचे कौतुक ‘आयबी’कडूनही देशपातळीवर झाले. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबतचे सादरीकरण करण्यासाठी बोलविले होते, असे पोलीस अधीक्षक बलकवडे यांनी सांगितले.