आता त्यांच्याही पोटात खिचडी जाऊ द्या!

अस्सल भारतीय पोषक खाद्यपदार्थ म्हणून राष्टÑीयस्तरावर खिचडीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक घरात आवडीने खाल्ली जाणारी आपली ही खिचडी आता आंतरराष्टÑीयस्तरावर गेली आहे.

ठळक मुद्देअस्सल भारतीय पोषक खाद्यपदार्थ म्हणून राष्टÑीयस्तरावर खिचडीला मान्यता देण्यात आली.

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : अस्सल भारतीय पोषक खाद्यपदार्थ म्हणून राष्टÑीयस्तरावर खिचडीला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे प्रत्येक घरात आवडीने खाल्ली जाणारी आपली ही खिचडी आता आंतरराष्टÑीयस्तरावर गेली आहे. पण दुर्दैवाने ही खिचडी ज्यांच्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आली त्या शाळकरी मुलांच्या पोटात जाणे बंद झाले आहे. शालेय सत्र सुरू होऊन चार महिने झाले तरी पोषण आहाराच्या कंत्राटाची प्रक्रिया राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला करता आलेली नाही. परिणामी गडचिरोलीच नाही तर राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यात शाळकरी मुलांना पोषण आहार मिळणे बंद झाले आहे. एकीकडे खिचडीला आंतरराष्टÑीयस्तरावर नेऊन ठेवले जात असताना दुसरीकडे मुलांच्या ताटातून खिचडी गायब होणे म्हणजे ‘दिव्याखाली अंधार’च म्हणावे लागेल.
नियमानुसार एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या १७८७ शाळांमध्ये एक लाख मुलांना दररोज पोषण आहार मिळायला पाहीजे. यात खिचडीसोबत वेगवेगळ्या दिवसानुसार इतरही पदार्थ देणे गरजेचे आहे. कोणत्या दिवशी कोणता मेनू द्यावा याचा चार्टच जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकाºयांनी तयार करून दिला आहे. पण यावर्षी शालेच सत्र सुरू झाल्यानंतर या पोषण आहाराची स्थिती काय आहे हे पहायला प्रशासकीय अधिकाºयांना वेळ नाही. पुण्यावरून पुरवठादाराचा कंत्राट निश्चित होत नाही तोपर्यंत मुख्याध्यापकांनीच पोषण आहाराचा खर्च करावा, नंतर त्यांना त्याचे बिल अदा केले जाईल असे पत्र देऊन शिक्षण संचालक मोकळे झाले. पण आपल्या शाळेतल्या शेकडो विद्यार्थ्याना तीन-चार महिने पोषण आहारासाठी लागणारे साहित्य उधारीत पुरविण्याएवढी त्यांची ऐपत आहे का, प्रॅक्टीकली हे शक्य आहे का, याचा विचार शिक्षण विभागात मोठ्या पगारावर काम करणाºया अधिकाºयांच्या डोक्यात आलेला दिसत नाही.
आता अनेक मुख्याध्यापकांनी हात वर केले आहेत. कोणी उधार साहित्य देण्यास तयार नाही आणि रोखीने व्यवहार करण्यास आम्ही सक्षम नाही, असे म्हणत अनेक मुख्याध्यापकांनी या जबाबदारीतून अंग काढून घेतले. परिणामी विद्यार्थ्यांना दुपारी जेवणासाठी घरी जावे लागत आहे. स्थानिक स्तरावर शासनाच्या गोदामांमधून तांदळाचा पुरवठा करण्यास काहीही अडचण नाही. पण अनेक ठिकाणी दोन महिन्यांपासून तांदूळही पोहोचले नाही. मात्र कोणालाही त्याचे काही सोयरसुतक नाही. शिक्षण विभागात अधिकारी किती तळमळीने काम करतात याचा हा पुरावा आहे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक गावात शाळा नाही. जवळपासच्या १०-१५ गावांचे विद्यार्थी ४-५ किलोमीटरचा रस्ता तुडवत मुख्य गावात असलेल्या शाळेत पोहोचतात. काही कुटुंबात तर खिचडीच्या आशेने पालक मुलांना शाळेत पाठवितात एवढी विदारक स्थिती आहे. खिचडीच्या निमित्ताने का होईना, मुलं शिक्षणाची कास धरत आहेत, असा सकारात्मक दृष्टीकोण ठेवून तत्कालीन सरकारने पोषण आहाराची व्याप्ती वाढविली. हा आहार पोषक असण्यासोबतच चविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पण आता शाळेत कोणताच आहार मिळत नाही म्हटल्यावर त्या मुलांचे पालक मुलाला शाळेत पाठविण्याऐवजी आपल्यासोबत कामावर घेऊन गेले तर आतापर्यंतच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाईल. मात्र एसी चेंबरमध्ये बसून निर्णय घेणाºयांना त्याचे काही सोयरसुतक नाही. गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्याच्या उत्थानासाठी कोट्यवधीच्या योजना राबविणाºया सरकारला आणि प्रशासकीय यंत्रणेला पोषण आहाराची व्यवस्था करता येऊ नये, ही दुर्दैवाची आणि खेदाची बाब आहे.