नोकरभरतीमधील बंदीत ओबीसी व इतर समाजाची होतेय दिशाभूल

जिल्ह्यात पेसा कायद्यांतर्गत वर्ग ३ व ४ च्या नोकरभरतीत एसटी वगळता ओबीसी, एससी व इतर गैरआदिवासी

नारायण जांभुळे : गैरआदिवासींवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : जिल्ह्यात पेसा कायद्यांतर्गत वर्ग ३ व ४ च्या नोकरभरतीत एसटी वगळता ओबीसी, एससी व इतर गैरआदिवासी समाजाची भरती करण्यावर २०१३ पासून बंदी घालण्यात आली आहे. ही बंदी गैरआदिवासी समाजासाठी अन्यायकारक असताना सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी ती बंदी उठविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न न करता केवळ दिशाभूल करीत आहेत, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे प्रभारी अ‍ॅड.नारायण जांभुळे यांनी गुरूवारी पत्रकार परिषदेत केला.
यासंदर्भात माहिती देताना अ‍ॅड. जांभुळे यांनी सांगितले, एसटी प्रवर्गाशिवाय इतर प्रवर्गातील नोकरभरतीवर बंदी घालणारी अधिसूचना राज्याच्या आदिवासी आमदारांच्या सल्लागार समितीने घेतलेल्या ठरावानुसार जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही बंदी मागे घेण्याचा आधिकारसुद्धा याच समितीला आहे. आदिवासी राखीव क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे सर्व आदिवासी आमदार या समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. दर सहा महिन्यांनी या समितीची बैठक होते. पण सदर नोकरभरती उठविण्याचा ठराव जिल्ह्यातील कोणत्याही आदिवासी आमदाराने या समितीच्या बैठकीत मांडला नाही. मात्र दुसरीकडे राज्यपालांकडे ही बंदी उठविण्याची मागणी करून ते नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत, असा आरोप जांभुळे यांनी केला.
आधीच जिल्ह्यात गैरआदिवासी समाजाचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून आधी १३ टक्के आणि नंतर ६ टक्क्यांवर आणून तमाम ओबीसी, एससी, एनटी, ओपन या समाजावर अन्याय झाला आहे. हे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
सध्या लॉयड्स कंपनीला खननासाठी दिलेल्या सूरजागडच्या पहाडीवर जुना किल्ला आहे. त्यांची परवानगी रद्द करून हा परिसर ऐतिहासिक वास्तू म्हणून जतन करावा अशी मागणी त्यांनी केली. लॉयड्सच्या प्रकल्पासाठी कोणतेही नोटीफिकेशन न काढताच मुख्यमंत्र्यांच्या हातून घाईगडबडीत भूमिपूजन उरकून प्रकल्पाचा विरोध संपविल्याचे ते म्हणाले.
३० जून २०१७ पर्यंतची थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकारने माफ करावे अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सरकारचा पाठिंबा काढून घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.