ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के होणार

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात येणार आहे.

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे १९ टक्क्यावरून ६ टक्के करण्यात आलेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात येणार आहे. येत्या ८ दिवसांत याबाबतचा अध्यादेश काढला जाईल, असे आश्वासन राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव यांनी बुधवारी सायंकाळी खासदार अशोक नेते यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला नागपूर येथील राजभवनात चर्चेदरम्यान दिले. खासदार अशोक नेते यांच्या समवेत या शिष्टमंडळात गडचिरोलीचे आमदार डॉ. देवराव होळी, आरमोरीचे आमदार क्रिष्णा गजबे, ज्येष्ठ सहकार नेते प्रकाश पोरेड्डीवार, नाना नाकाडे, डॉ. भारत खटी, वगारे आदी सहभागी झाले होते. राज्यपालांनी खासदार अशोक नेते यांच्यासह शिष्टमंडळाशी एक ते दीड तास चर्चा केली. गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे २४ टक्के असलेले आरक्षण कायम ठेवून ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के करून दिले जाईल. ८ दिवसांच्या कालावधीत याबाबत अध्यादेशही जारी करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यपाल महोदयांनी शिष्टमंडळाला दिले. पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे गैरआदिवासींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष वाढला आहे. याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी राज्यपाल महोदयांना केली. यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत २९ हजार मतदारांनी नोटाचा वापर केला. आपल्यालाही गैरआदिवासींच्या रोषाला बळी पडावे लागले. ही माहिती राज्यपालांना दिली. राज्यपालांनी पेसा कायदा नसून अधिसूचना आहे. या अंतर्गत आरोग्यसेविका व वनरक्षक ही दोनच पदे अनुसूचित जमातीतून भरले जाणार आहेत. अन्य ११ पदे पेसा लागू असलेल्या गावातही खुल्या प्रवर्गातून भरले जातील. या अधिसूचनेविषयी चुकीची माहिती पसरविली जात आहे. त्यामुळे अनुसूचिंतर्गत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे राज्यपाल महोदयांनी शिष्टमंडळाला सांगितले. याबाबत
आवश्यकता भासल्यास अधिकाऱ्यांना आवश्यक ते निर्देश दिले जातील, असेही ते म्हणाले. पेसा अधिसुचनेमुळे गैरआदिवासींच्या नोकरभरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे राज्यपालांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.