ओबीसींचे आंदोलन पुन्हा पेटणार

जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यावर आणण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी समाजातील युवकांचे शासकीय नोकरीचे दारे बंद झाली आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या या मुद्यावर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले होते.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करून नोकरभरतीची प्रक्रिया राबवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोरची : जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यावर आणण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी समाजातील युवकांचे शासकीय नोकरीचे दारे बंद झाली आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या या मुद्यावर लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यानंतर आंदोलनाची धार कमी झाली. आता पुन्हा निवडणुका पुन्हा तोंडावर असल्याने ओबीसी संघटनांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आता ओबीसींचे आंदोलन जिल्हाभरात पेटणार आहे.
कोरची तालुक्यातील ओबीसी संघटनेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना मंगळवारी निवेदन पाठविण्यात आले. निवेदन देताना नंदकिशोर वैरागडे, अशोक गावतुरे, राष्टÑपाल नखाते, राहुल मांडवे, विठ्ठल शेंडे, प्रा.पी.के.चापले, गोपाल मोहुर्ले, मुरलीधर शेंडे, मधुकर शेंडे, शिखा शेंडे, नितीन शेंडे, संतोष मोहुर्ले, दामेंद्र येवले, खुशाल जेंगठे, प्रदीप गावतुरे आदींसह बहुसंख्य ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसी समाजाची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. केंद्रात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस असतानाही गडचिरोली जिल्ह्यात सुरुवातीला ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर राजकीय डावपेचाने हे आरक्षण कमी करीत आता, सहा टक्क्यावर ठेवण्यात आले. ओबीसी प्रवर्गात सुमारे ५०० जाती व पोटजातींचा समावेश असून त्यांच्यासाठी केवळ सहा टक्के आरक्षण हे अतिशय नगण्य आहे. आरक्षण कमी केल्याने ओबीसी बांधवांवर अन्याय होत आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपूर्व भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्याचा शब्द दिला होता. मात्र सत्ताधाºयांचे याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सकारात्मक आश्वासन दिले होते. त्यांनी आता ओबीसी आरक्षणावर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.