निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे ओबीसी प्रेम पुन्हा उफाळले

गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्क्यावर करण्यात आले आहे.

जुन्याच आश्वासनावर बोळवण : मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी नेले शिष्टमंडळ
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यावरून सहा टक्क्यावर करण्यात आले आहे. तसेच जिल्ह्यातील १२०० वर अधिक गावांंमध्ये पेसा कायदा लागू झाला आहे. यात अनेक गैरआदिवासी गावेही आहेत. या गावांना वगळावे आदी मागण्यांना घेऊन ओबीसी समाज २०१४ पासून प्रयत्नशील आहेत. भाजपने या प्रश्नावर अनेकदा आश्वासने दिली. परंतु एकाही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. आगामी काळात नगर पालिका व पंचायत समिती, जिल्हा परिषद याच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे ओबीसी मतदारांचा प्रचंड रोष विद्यमान लोकप्रतिनिधींवर आहे. भारतीय जनता पक्षातीलही ओबीसी कार्यकर्ते अस्वस्थ आहेत.
यांचा रोष दाबण्यासाठी ९ सप्टेंबरला खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ. देवराव होळी, आमदार क्रिष्णा गजबे यांच्या नेतृत्वात भाजपातील ओबीसी सदस्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. पुन्हा ओबीसींच्या प्रश्नाचा कोळसा उगाळण्यात आला व जुनेच आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनाची पूर्तता होण्याची शक्यता तीळमात्र नाही. मागील दीड वर्षापासून पेसा लागू झालेल्या पण गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यापेक्षा अधिक असणाऱ्या गावांना वगळले जातील. मुख्यमंत्र्यांनी अशा गावांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहे. जिल्ह्यात दोन सर्वेक्षण एकाचवेळी सुरू आहे, असे इंदिरा गांधी चौकातील विश्रामगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काही महिन्यांपूर्वी भाजपच्या लोकप्रतिनिधी व नेत्यांनी टेबल ठोकून सांगितले होते. मात्र त्यानंतरही एकाही गावाला वगळण्यात आले नाही.
चामोर्शी तालुक्यातील एका गावातील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन निवेदने दिले, ग्रामसभेचा ठराव दिला, निदर्शने केले. परंतु या गावाची कैफीयतही ऐकून घेतली नाही. त्यामुळे आता ही मुख्यमंत्र्यासमोर चर्चा होऊनही यातून काहीही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. पेसा कायदा हा आदिवासींचा हक्क आहे. तो कुणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. ही वस्तूस्थिती झाकून केवळ ओबीसींचे मनोरंजन करण्याचे काम लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहे. त्यामुळे भाजपचे हे निवडणुका समोर असल्याने थोतांड असल्याचे दिसून येत आहे. या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा कालबध्द कार्यक्रम भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी जाहीर केला पाहिजे. सहा महिन्याच्या आत ओबीसींचे सर्व प्रश्न सुटतील, असे ठोसपणे सांगितले पाहिजे. परंतु असे कुठलेही कालबध्द आश्वासन दिले जात नाही. केवळ अधेमध्ये ओबीसी शिष्टमंडळ मुंबईत नेऊन त्या नेत्यांचे मनोरंजन करण्याचे काम भाजप करीत आहे, असा आरोप आता प्रखरपणे होऊ लागला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

राज्यपालांना भेटूनही प्रश्न सुटला नाही
गडचिरोली जिल्ह्याच्या ओबीसींच्या प्रश्नावर विधानसभा निवडणुकीपासून आतापर्यंत भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी ओबीसी शिष्टमंडळासह दोन ते तीन वेळा राज्यपाल डॉ. सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे कैफीयत मांडली होती. मात्र त्यानंतरही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे ओबीसी जनतेचा आता पूरता विश्वास उडालेला आहे.