फ्रिजवाल गाई प्रकरणात अधिकारीही दोषी

सात महिन्यांपूर्वी या प्रकरणी लोकमतने वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर जानेवारी महिन्यात पोलिसांनी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स कंपनीच्या संचालकांवर भादंवि कलम ४०६, ४६५, ४६८, ४७१, ४२०, १२० (ब) नुसार गुन्हे दाखल केले. त्यापैकी एका संचालकाला त्याचवेळी अटक केली तर तिघांना ३ जुलै रोजी अटक करून चार दिवसांची पोलीस कोठडीही मिळवली होती.

ठळक मुद्देडोळेझाकपणाने गाई दिल्या कशा? : आतापर्यंत केवळ कंपनीच्या संचालकांवरच कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : शेतकऱ्यांची कंपनी दाखवून पुण्यातील लष्कराच्या कॅम्पमधील महागड्या फ्रिजवाल गाई लाटण्याच्या प्रकरणात आरमोरी पोलिसांनी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स आॅफ गोंडवाना लिमीटेड या कंपनीच्या चार संचालकांना आतापर्यंत अटक करून त्यांची चौकशी केली. मात्र या कंपनीला कोट्यवधीच्या महागड्या गाई मिळवून देण्यात हातभार लावून एक प्रकारे शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणात सदर कंपनीएवढेच त्या कंपनीला डोळेझाकपणे मदत करणारे अधिकारीही दोषी असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
सात महिन्यांपूर्वी या प्रकरणी लोकमतने वृत्तमालिका सुरू केल्यानंतर जानेवारी महिन्यात पोलिसांनी प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स कंपनीच्या संचालकांवर भादंवि कलम ४०६, ४६५, ४६८, ४७१, ४२०, १२० (ब) नुसार गुन्हे दाखल केले. त्यापैकी एका संचालकाला त्याचवेळी अटक केली तर तिघांना ३ जुलै रोजी अटक करून चार दिवसांची पोलीस कोठडीही मिळवली होती. आतापर्यंतच्या तपासात पोलिसांनी सदर कंपनीकडून शासनाची कशी फसवणूक झाली याची माहिती मिळवली, मात्र या प्रकरणात पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांचे कंपनीला अप्रत्यक्षपणे पाठबळ तर नव्हते ना? या दिशेनेही तपास करणे गरजेचे झाले आहे.
भारतीय लष्कराच्या फ्रिजवाल जातीच्या दुधाळू गाई सदर कंपनीच्या ताब्यात देताना अनेक बाबींची पडताळणी झालेली नाही. विशेष म्हणजे ज्या कंपनीचे रजिस्ट्रेशनच झालेले नाही, त्या कंपनीला गाई देण्याचा प्रस्ताव पाठवला कुणी, आणि तो पशुसंवर्धन विभागाने कोणत्या आधारावर मंजूर केला याची तपासणी केल्यास गडचिरोली ते पुणे पशुसंवर्धन आयुक्तालयापर्यंतच्या अधिकाºयांचा बेजबाबदारपणा स्पष्टपणे समोर येईल.
ही सर्व प्रक्रिया इतकी तडकाफडकी करण्यात आली की गाई मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला त्यावेळी कंपनीची नोंदणीही झालेली नव्हती. पण असे असताना पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही पडताळणी न करता या कंपनीला गाई वाटपाचा निर्णय घेतला कसा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पैसे शासनाचे, अधिकार कंपनीचे?
पुण्यातील लष्कराच्या कॅम्पमधून सदर गाई गडचिरोली जिल्ह्यात आणताना भरण्यात आलेली नाममात्र रक्कमही कंपनीने न भरता पशुसंवर्धन आयुक्तांनी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ अकोला यांच्या खात्यातून भरली होती, अशी माहिती मिळाली आहे. कंपनीच्या ताब्यात गाई देताना शासनाच्या विभागाने पैसे भरण्याचे कारण काय? आणि जर असे असेल तर त्या गाईंवर शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाऐवजी कंपनीने अधिकार कसा गाजवला? याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकारामुळे सदर कंपनीशी वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे हितसंबंध जुळले असण्याची दाट शंका उपस्थित केली जात आहे.

शेतकरी लाभार्थ्यांची निवड करताना सर्वसमावेशकता नाही
गाई वाटपाच्या लाभार्थ्यांची निवड करताना देसाईगंज, आरमोरी आणि कुरखेडा या तालुक्यातील लाभार्थ्यांची निवड करावी, असे पशुसंवर्धन आयुक्तांचे आदेश होते. पण प्रत्यक्षात सदर कंपनीचे भागधारक दाखविलेले लाभार्थी केवळ देसाईगंज तालुक्यातील दाखविण्यात आले. त्यामुळे ही यादी कोणाच्या निर्देशाने तयार करण्यात आली आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्याची शहानिशा का केली नाही? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.