केवळ २५ टक्के भाग मोबाईलच्या कव्हरेजमध्ये

संपर्काचे सुलभ माध्यम म्हणून मोबाईल आता अत्यावश्यक झाले आहेत. पूर्वीची चैनीची वाटणारी ही वस्तू आता मोलमजुरी करणाऱ्या मजुरांच्याही अवाक्यात आली आहे. मात्र पुरेशा टॉवरअभावी जिल्ह्याचा ७५ टक्के भूभाग अजूनही मोबाईल कव्हरेजच्या बाहेर आहे.

ठळक मुद्दे१२३ टॉवर प्रस्तावित : जिल्ह्यासाठी आणखी २१२ टॉवरची गरज

मनोज ताजने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : संपर्काचे सुलभ माध्यम म्हणून मोबाईल आता अत्यावश्यक झाले आहेत. पूर्वीची चैनीची वाटणारी ही वस्तू आता मोलमजुरी करणाऱ्या मजुरांच्याही अवाक्यात आली आहे. मात्र पुरेशा टॉवरअभावी जिल्ह्याचा ७५ टक्के भूभाग अजूनही मोबाईल कव्हरेजच्या बाहेर आहे. संपूर्ण जिल्हा मोबाईल कव्हरेजमध्ये आणण्यासाठी तब्बल ५०० पेक्षा जास्त टॉवरची गरज असताना आता जेमतेम १०७ टॉवर कार्यरत असून ८९ टॉवरच्या उभारणीचे काम सुरू आहे.
जंगलाचा प्रदेश आणि नक्षलवादी कारवायांमुळे मोबाईल सेवा देणाºया खासगी कंपन्या या जिल्ह्यात आपले हातपाय पसरायला इच्छुक नसतात. त्यामुळे शहरी भाग आणि नक्षली कारवायांपासून मुक्त असणाºया भागातच त्यांचे टॉवर लागले आहेत. पण सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (भारत संचार निगम लि.) ने जिल्ह्यात मोबाईल कव्हरेजचे जाळे विणण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मोबाईल टॉवरची उभारणी सुरू आहे.
आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ १०७ टॉवरवर बीएसएनएल तब्बल ३ लाख ६४ हजार मोबाईल ग्राहकांचा ताण सहन करीत आहे. दर महिन्याला ६ हजारांपेक्षा जास्त नवीन ग्राहकांची भर त्यात पडत आहे. आतापर्यंत सर्व १०७ टॉवरवरून २ जी इंटरनेट सेवा मिळत होती.
आता त्या टॉवरवरून ३ जी सेवा देण्यास सुरूवात झाली आहे. सरकारने परवानगी दिल्यास ४-जी सेवाही सहज मिळू शकते, मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी परवानगी दिलेली नाही.
८९ नवीन टॉवरची उभारणी
एप्रिल २०१७ पासून जिल्ह्यात टप्प्याटप्प्याने मंजूर झालेल्या ८९ नवीन टॉवरच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. त्यापैकी १७ टॉवरचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यात गडचिरोली तालुक्यात ६, चामोर्शी तालुक्यात ३, कुरखेडा तालुक्यात ३, देसाईगंज तालुक्यात २, आरमोरी २ तर मुलचेरा तालुक्यात १ टॉवर उभारण्यात आला आहे.
यासोबतच केंद्रीय राखीव पोलीस दलाने (सीआरपीएफ) १०३ टॉवरच्या मागणीचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला होता. तो मान्य झाला आहे. मात्र निधीअभावी त्या टॉवरच्या उभारणीचे काम थांबले आहे. याशिवाय बीएसएनएलने आणखी २० टॉवरच्या मंजुरीचा प्रस्ताव नुकताच पाठविला आहे. या सर्व टॉॅवरनंतर किमान अर्धा जिल्हा मोबाईलच्या कव्हरेजमध्ये येईल.