केवळ ५७ शेतकऱ्यांची सहमती

वडसा-गडचिरोली या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे काम लवकर सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली वाढल्या असताना शेतकरी मात्र मिळणाऱ्या मोबदल्यासाठी समाधानी नाहीत. त्यामुळे गडचिरोली उपविभागातल्या ७ गावांमधील प्रकल्पबाधित १७५ पैकी फक्त ५७ शेतकऱ्यांनीच या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देण्यास सहमती दर्शविली आहे.

ठळक मुद्देवडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्ग : दर निश्चितीत भेदभाव होत असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वडसा-गडचिरोली या प्रस्तावित रेल्वेमार्गाचे काम लवकर सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली वाढल्या असताना शेतकरी मात्र मिळणाऱ्या मोबदल्यासाठी समाधानी नाहीत. त्यामुळे गडचिरोली उपविभागातल्या ७ गावांमधील प्रकल्पबाधित १७५ पैकी फक्त ५७ शेतकऱ्यांनीच या प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे प्रशासनापुढे अडचणी वाढल्या आहेत.
या रेल्वेमार्गात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्या दर द्यावा याबाबतच्या वाटाघाटी करण्यासाठी गुरूवारी गडचिरोली एसडीओ कार्यालयात तिसऱ्यांदा बैठक ठेवली होती. मात्र शासनाकडून अपेक्षित मोबदला मिळत नसल्याबद्दल गडचिरोली, गोगाव आणि लांजेडा येथील भूधारकांनी सहमती पत्र दिले नाही.
गडचिरोली उपविभागांतर्गत येणाऱ्या ७ गावांमधील ५८.५०६ हेक्टर जमीन या प्रकल्पात रेल्वे मार्ग व रेल्वे स्थानकासाठी जाणार आहे. त्यात काटली येथील ८.४६ हेक्टर, साखरा ६.३६ हे., महादवाडी ६.३६ हे., अडपल्ली ३.९९ हे., गोगाव ६.६७ हे., गडचिरोली १.९८ हे. आणि लांझेडा येथील २४.६ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. गडचिरोली आणि आसपासच्या गावातील लोकांना बाजार भावानुसार शासन जमिनीचे दर देत नसल्यामुळे ते जमीन देण्यास विरोध दर्शवीत आहेत अशी माहिती उपस्थित शेतकऱ्यांनी दिली. यापूर्वीच्या दोन बैठकांमध्ये वाटाघाटी फिस्कटल्या. गुरूवारी तिसऱ्या बैठकीतही ज्यांनी सहमती पत्र दिले नाही त्यांना तुम्ही दुसरीकडे दाद मागण्यासाठी मोकळे आहात असे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या कनिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.
६ जूनला जमिनीची नोंदणी
गडचिरोली एसडीओ कार्यालयात गुरूवारी झालेल्या बैठकीत गडचिरोली, लांझेडा, काटली, साखरा, महादवाड़ी, गोगाव आणि अडपल्ली येथील भूधारकांना बोलविण्यात आले होते. त्यात काटलीतील ८, साखरा येथील २३, महादवाडीतील १८ आणि अडपल्लीतील ८ भूधारकांनी आपले ने सहमतीपत्र एसडीओ कार्यालयाकडे सोपविले. त्यांच्या जमिनीची नोंदणी येत्या ६ जूनला होऊन शेतकऱ्यांना चेकने त्यांचा मोबदला दिला जाणार आहे. या बैठकीला नायब तहसीलदार एम.एन. शेंडे, अव्वल कारकून वी.सी. येरमे यांच्यासह भूमि अभिलेख अधिकारी उपस्थित होते. एसडीओ सचिन ओम्बासे इतर बैठक असल्यामुळे काही वेळातच निघून गेले.
रेल्वेऐवजी आधी धरण करा
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना गोगावच्या नागरिकांनी आम्हाला विस्थापित करणारी हे रेल्वे आमच्या काही कामाची नाही. त्याऐवजी अनेक वर्षांपासून रखडलेले तुलतुली धरणाचे काम आधी पूर्ण करावे, अशी मागणी केली. हे धरण पूर्ण झाल्यास किमान शेतीला पाणी मिळू शकेल, असे शेतकरी म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : वडसा-गडचिरोली या ५२ किलोमीटरच्या नवीन रेल्वेमार्गात जमिनी जाणाऱ्या गोगाव येथील शेतकऱ्यांनी वाटाघाटीसाठी आयोजित तिसºया बैठकीत संमतीपत्र देण्यास नकार दिला. लगतच्या अडपल्ली या गावासाठी लागू केलेले ७४ लाख रुपये प्रतिहेक्टरचे दर आम्हालाही द्या, अन्यथा जमीन अधिग्रहण करू देणार नाही, असा इशारा तेथील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत माहिती देताना गोगाव येथील १७ शेतकऱ्यांनी सांगितले की, अडपल्ली या गावाला ७४ लाखांचा दर, महादवाडीला ६० लाख असे दर निश्चित केले असताना गोगावला मात्र कोरडवाहू शेतीसाठी १९ लाख तर ओलिताच्या शेतीसाठी २९ लाख प्रतिहेक्टर असा दर प्रशासनाने निश्चित केला. मात्र हा दर आम्हाला मान्य नाही. आधीच या प्रकल्पामुळे काही शेतकरी भूमीहिन होणार आहेत. दुसरीकडे शेती घेण्याचा विचार केला तरी या दरात शेती मिळत नाही. मग आम्ही जगावे कसे? असा प्रश्न या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.
गोगाव आणि अडपल्ली या दोन्ही गावांची शेती लागूनच आहे. असते असताना दोन्ही गावातील लोकांच्या जमिनीच्या दरात एवढी तफावत कशी? आमच्या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन न्याय द्यावा आणि आमच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, अशी विनंती गावकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
पत्रपरिषदेला नंदलालजी लाडे, दिवाकर म्हशाखेत्री, नक्टूजी शेंडे, यशवंत म्हशाखेत्री, नयन फुलझेले, उपेंद्र फुलझेले, सुधीर फुलझेले, तेजराम भोयर, आनंद चापले, दिनकर चौधरी, खुशाल खेवले, हिरामण भरडकर, ज्योती जुमनाके, संगीता मंगर, अभयपुरी मुलताने, श्यामसुंदर म्हशाखेत्री शेतकरी उपस्थित होते.