उघड्यावरील धानाची भाड्याच्या गाेदामात साठवणूक हाेणार

Gadchiroli : महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे प्रस्ताव सादर

गडचिराेली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने खरीप हंगामात धानाची खरेदी करण्यात आली. मात्र मिलर्सकडून धानाची उचल व भरडाई न झाल्याने काेट्यवधींचे धान उघड्यावर आहे. जिल्ह्यात १९४ काेटी रुपयांचे एकूण ८ लाख ९४ हजार क्विंटल धान केंद्राच्या परिसरात ताडपत्री झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, या धानाचे पावसाच्या पाण्याने नुकसान हाेऊ नये, यासाठी महामंडळाच्या वतीने गाेदामे भाड्याने घेऊन त्यामध्ये धान सुरक्षितरीत्या साठविण्यात येणार आहे.

याबाबतचा प्रस्ताव आदिवासी विकास महामंडळाच्या अहेरी व गडचिराेली कार्यालयाच्या वतीने तयार करण्यात आला. महामंडळाच्या नाशिक येथील व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची खात्रीशीर माहिती महामंडळाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.
ताडपत्री झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आलेल्या महामंडळाच्या धानाला अवकाळी पावसाचा फटका बसत आहे. पुन्हा जून महिन्यापासून पावसाने झाेडपल्यास नुकसानाला जबाबदार काेण राहणार, असा प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. गडचिराेली प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत चालू वर्षातील खरीप हंगामात ५० केंद्रांवरून धानाची खरेदी करण्यात आली. यापैकी अजूनही १०० काेटींपेक्षा अधिक रुपयांचे धान ताडपत्री झाकून उघड्यावर ठेवण्यात आले आहे. गडचिराेली कार्यालयांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या एकूण धानापैकी ४ लाख ८५ हजार क्विंटल धान उघड्यावर आहे. अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत एकूण ८ लाख ५५ हजार रुपयांचे धान खरीप हंगामात आविका संस्थांच्या मार्फतीने खरेदी करण्यात आले आहे. अहेरी उपविभागातही ४ लाख ९ हजार क्विंटल धान उघड्यावर आहे.

२२ काेटी रुपये लागणार

गाेदामे भाड्याने घेऊन त्यामध्ये धान साठविण्यात येणार आहे. गाेदाम भाड्यासह साठवणूक कामासाठी जवळपास २२ काेटी रुपयांचा खर्च शासनाला येणार आहे. महामंडळाच्या अहेरी कार्यालयाच्या क्षेत्रात १४ काेटी रुपये तर गडचिराेली कार्यालयाच्या क्षेत्रात ८ काेटी ६० लाख रुपये लागणार आहे. नाशिक कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात २२ काेटींचा निधी लागणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
विहित मुदतीत धानाची उचल नाही

खरीप हंगामात खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची उचल पावसाळ्यापूर्वी २० जून २०२४ पर्यंत शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मात्र, मिलर्सने असहकार आंदाेलन पुकारल्यामुळे यंदा केंद्राच्या परिसरातून महामंडळाच्या धानाची उचल विहित मुदतीत हाेणार नाही.

मिलर्स ताठर भूमिकेवर ठाम

शासनाने मिलिंग व वाहतुकीचा दर वाढवावा, अशी मागणी मिलर्स असाेसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. महागाईच्या काळात जुन्या दरानुसार मिलिंग व वाहतूक करणे परवडत नसल्याने त्यांचा उचल करण्यास नकार आहे. मिलर्स असाेसिएशन आपल्या मागण्या व भूमिकेवर ठाम आहे. सदर प्रश्न शासनस्तरावर प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आला. याबाबत निर्णय झाला असून गाेदाम भाड्याने घेत त्यामध्ये धान साठवणूक करण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.उघड्यावरील धानाची भाड्याच्या गाेदामात साठवणूक हाेणार महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे प्रस्ताव सादर.