एटापल्ली तालुक्यात खुलेआम रेती तस्करी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 7, 2018 01:02 AM2018-07-07T01:02:36+5:302018-07-07T01:03:05+5:30
एटापल्ली तालुक्यात एकाही रेतीघाटाची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. तसेच आलदंडी व इतर ठिकाणातील नदी, नाल्यावरून वर्षभरापासून खुलेआम रेतीची तस्करी सुरू आहे. महसूल व वन विभागाच्या वादात या तालुक्यातील रेती घाट लिलाव प्रक्रिया रखडली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
एटापल्ली : एटापल्ली तालुक्यात एकाही रेतीघाटाची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. तसेच आलदंडी व इतर ठिकाणातील नदी, नाल्यावरून वर्षभरापासून खुलेआम रेतीची तस्करी सुरू आहे. महसूल व वन विभागाच्या वादात या तालुक्यातील रेती घाट लिलाव प्रक्रिया रखडली. तालुक्यातील रेती तस्करी रोखण्यास वन व महसूल विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.
एटापल्ली तालुका मुख्यालयापासून पाच किमी अंतरावरील एटापल्ली-गट्टा मार्गावर असलेल्या आलदंडी गावाजवळ बांडीया नदी आहे. सदर नदी भामरागड वन विभागांतर्गत एटापल्ली वन परिक्षेत्राच्या हद्दित येते. या कारणाने सदर रेती घाटाची लिलाव प्रक्रिया रखडली आहे. मात्र २०१५-१६ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिषेक कृष्णा व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तोडगा काढून या रेतीघाटाचा लिलाव केला होता. त्यानंतर आलेल्या नव्या अधिकाऱ्यांनी सदर रेती घाटाच्या लिलावाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी येथे खुलेआम रेती तस्करी होत असल्याने लाखो रूपयांचा महसूल बुडत आहे. शासनाला शासकीय इमारती व इतर कामासाठी आवश्यक असलेल्या रेतीची रॉयल्टी द्यावी लागते. रेती घाटाची लिलाव प्रक्रिया झाली असती तर टीपी काढून रेती नेण्यास कुठलीच अडचण नव्हती. मात्र तालुक्यात रेती घाटाची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने रेती तस्करी शिवाय पर्याय नाही. मात्र वन व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रेती भरलेले ट्रॅक्टर पकडल्यास त्यांना पाच हजार रूपये द्यावे लागते, असा आरोप रेती तस्करांनी केला आहे. गुन्हा दाखल होऊ नये यासाठी सदर रक्कम द्यावी लागत आहे. मात्र रेती घाट लिलाव प्रक्रिया झाली असती तर आमच्यासाठी सुलभ झाले असते, असे तस्करांचे म्हणणे आहे.
दोन्ही विभागाकडून अल्प कारवाई
एटापल्ली तालुक्यात रेती तस्करीचे प्रमाण मोठे असले तरी महसूल व वन विभागाकडून झालेली कारवाई अल्प आहे. महसूल विभागाने आॅगस्ट २०१७ पर्यंत आतापर्यंत एकूण रेती तस्करीचे ४७ प्रकरणे दाखल केली. यातून ४ लाख ८५ हजारांचा दंड वसूल केला. वन विभागाची कारवाई अल्प आहे.