विद्यापीठाच्या जमीन अधिग्रहणाला येणार वेग

गोंडवाना विद्यापीठासाठी आरमोरी मार्गावरील अडपल्ली, गोगाव येथील खासगी जमीनधारकांची जमीन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्या जमिनीचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी जिल्हास्तरिय मूल्यांकन समितीेचे सर्व्हेक्षण करून शेतकरी आणि खासगी मालमत्ताधारकांच्या जमिनीचे दर निश्चित केले.

ठळक मुद्देमूल्यांकन समितीचा अहवाल सादर : १० महिन्यांपासून रखडली प्रक्रिया

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाच्या जमीन खरेदीसाठी जिल्हास्तरिय मूल्यांकन समितीने पुनर्मूल्यांकन अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे गेल्या १० महिन्यांपासून पूर्णपणे ठप्प पडलेली जमीन खरेदी प्रक्रिया आता मार्गी लागणार आहे. वर्षभरापूर्वी झालेल्या खरेदी व्यवहारात काही जमीन मालकांना जमिनीचे अधिक मूल्य दिल्याचा आक्षेप आल्यानंतर जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया थांबवून पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता.
गोंडवाना विद्यापीठासाठी आरमोरी मार्गावरील अडपल्ली, गोगाव येथील खासगी जमीनधारकांची जमीन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्या जमिनीचे मूल्य निर्धारित करण्यासाठी जिल्हास्तरिय मूल्यांकन समितीेचे सर्व्हेक्षण करून शेतकरी आणि खासगी मालमत्ताधारकांच्या जमिनीचे दर निश्चित केले. सहायक जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या तपासणीनंतर अडपल्लीतील शेतकऱ्यांच्या जागेसाठी ७७ कोटी ८३ लाख २६ हजार रुपयांचे मूल्यांकन २७ मार्च २०१८ रोजी निश्चित झाले होते. वाटाघाटी समितीच्या बैठकीत काही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर फेरमुल्यांकन करण्यात आले. त्यात २८ मे २०१८ रोजी त्या जमिनीचे मूल्यांकन ५८ कोटी ४९ लाख २२ हजार एवढे निश्चित झाले. त्यानुसार ७८.१७ हेक्टर जमिनीपैकी १४.१५ हेक्टर जमिनीची खरेदी झाली. त्यात प्राचार्य राजाभाऊ मुनघाटे यांच्या मालकीच्या जमिनीचे मूल्यांकन करताना आकड्यांच्या बेरजेत त्यांच्या लगतच्या जमीन मालकाच्या मूल्यांकनातील आकडा कॉपी-पेस्ट करून टाकलेला होता. तो बदलविण्याचे संबंधित विभागाच्या लक्षात न राहिल्याने त्यांच्या जमिनीसाठी अधिक मोबदला त्यांना दिल्या गेला. ही चूक मूल्य निर्धारण समितीचे सदस्य असलेल्या तत्कालीन उपविभागीय अधिकाºयांनी लक्षात आणून देताच अतिरिक्त दिल्या गेलेली रक्कम प्राचार्य मुनघाटे यांच्याकडून परत घेण्यात आली.
दरम्यान जमीन खरेदी प्रकरणात भेदभाव व घोळ झाल्याच्या आरोप दि.१५ नोव्हेंबरला झालेल्या विद्यापीठाच्या अधिसभेत काही सिनेट सदस्यांनी केल्यानंतर आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. चौकशी समितीचा अहवाल सादर होईपर्यंत जमिनीचे उर्वरित खरेदी व्यवहार थांबविण्यात आले. त्यानंतर सदर जमिनीचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विविध विभागांच्या अधिकाºयांचा समावेश असलेल्या मूल्यांकन समितीने आता आपला अहवाल तयार केला आहे. पुनर्मूल्यांकनात कोणत्या जमिनीचे मूल्य वाढले किंवा कमी झाले हे कळू शकले नाही. मात्र या समितीने ठरविलेले दर आता सर्वांना मान्य करावे लागणार आहे.

जुन्या खरेदीमधील फरकही द्यावा लागणार
गेल्यावर्षी विद्यापीठाने ज्या शेतकरी किंवा इतर जमीन मालकांची जागा खरेदी केली त्या जमिनीचेही पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन मुल्यांकनानुसार त्या जमिनीचे दर कमी दाखविले असेल आणि जमीनधारकाला जुन्या मुल्यांकनात अधिक रक्कम दिली गेली असेल तर फरकाची रक्कम त्या जमीनधारकाकडून वसुल केली जाईल. तसेच जुन्या मूल्यांकनात कमी किंमत दाखविली आणि आता अधिक किंमत दाखविली असेल तर विद्यापीठ त्या जमीनधारकाला रकमेतील फरकेची रक्कम अदा करेल.