स्थगनादेशानंतरही कंत्राटदाराला अदा केले १४ लाखांचे देयक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 15, 2020 05:00 AM2020-07-15T05:00:00+5:302020-07-15T05:00:45+5:30
वैशिष्ट्यपूर्ण कामातून विशेष अनुदान योजनेंतर्गत स्टेट बँकेजवळ असलेल्या दुर्गा मंदिरासमोर पेव्हिंग ब्लॉकचे बांधकाम करण्याचा ठराव १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत नगर परिषदेने घेतला. त्यासाठी १८ लाख ३४ हजार ९७६ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार झाले. एका खासगी कंत्राटदाराला काम करण्याबाबत आदेश देण्यात आले. कंत्राटदाराने पेव्हिंग ब्लॉकऐवजी चक्क सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देसाईगंज : नगर रचनाकार यांच्या योजना विकास आराखड्यात बगीचाराकरिता राखीव असलेल्या जागेवर पेव्हिंग ब्लॉकचे काम करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. मात्र चक्क कंत्राटदाराने त्या ठिकाणी सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली. या कामाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामाला स्थगनादेश दिला आहे. स्थगनादेश कायम असतानाही देसाईगंज नगर परिषदेने संबंधित कंत्राटदाराला सुमारे १४ लाख रूपयांचे बिल अदा केल्याची बाब समोर आली आहे.
वैशिष्ट्यपूर्ण कामातून विशेष अनुदान योजनेंतर्गत स्टेट बँकेजवळ असलेल्या दुर्गा मंदिरासमोर पेव्हिंग ब्लॉकचे बांधकाम करण्याचा ठराव १६ ऑक्टोबर २०१८ च्या सर्वसाधारण सभेत नगर परिषदेने घेतला. त्यासाठी १८ लाख ३४ हजार ९७६ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार झाले. एका खासगी कंत्राटदाराला काम करण्याबाबत आदेश देण्यात आले. कंत्राटदाराने पेव्हिंग ब्लॉकऐवजी चक्क सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बांधण्यास सुरूवात केली. याबाबत काही नागरिकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी या कामाला स्थगनादेश दिला आहे.
स्थगनादेशानंतर काम थांबविण्यात आले आहे, असे असतानाही लॉकडाऊनच्या कालावधीत नगर परिषदेने सुमारे १४ लाख रूपयांचे बिल संबंधित कंत्राटदाराला अदा केल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज आहे.
स्थगनादेशाचे हे होते मूळ कारण
ज्या ठिकाणी बगीचा आहे त्या बगीचाच्या सभोवतालही डांबरीकरणाचे पक्के व प्रशस्त रस्ते आहेत. असे असतानाही पेव्हिंग ब्लॉकच्या नावाखाली बगीचाची जागा दुभाजण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसून आले. मूळ नकाशात रस्त्याची तरतुद नाही. तसेच निविदा व कार्यादेशामध्येही रस्ता बांधकामाचा उल्लेख नाही. असे असतानाही या ठिकाणावरून सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता बांधण्यात येत होता. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपिल दाखल केल्यानंतर सदर कामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगनादेश दिला आहे.
सदर बांधकामाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगिती दिली होती, हे बरोबर आहे. आतापर्यंत कंत्राटदाराला १४ लाख रूपये दिले आहेत. त्रयस्थ सक्षम यंत्रणेमार्फत पडताळणी अद्यापही व्हायची आहे.
- मंगेश नाकाडे,
बांधकाम अभियंता
नगर परिषद देसाईगंज