वाहनाला राजकीय पक्षाचा झेंडा लावताय, परवानगी घेतली का ?

जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश : जातीय मेळाव्यांना निर्बंध

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गडचिरोली : विधानसभा निवडणूक निर्भय वातावरण व शांततेत पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. याअनुषंगाने भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशावरून जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी १७ ऑक्टोबरला काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. यात जातीय व धार्मिक मेळावे घेण्यास निर्बंध असून प्रचार वाहनास विविध राजकीय पक्षांचे झेंडे तसेच पोस्टर लावताना पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास आचारसंहिता भंग केल्याचा गुन्हा नोंद होऊ शकतो.

विधानसभा निवडणुकीसाठी १५ ऑक्टोबर रोजी आचारसंहिता लागू झाली. याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शासकीय कार्यालयांवरील कोनशिला तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवरील पोस्टर्स, बॅनर्स कापडाने झाकून घेण्यात आले आहेत. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्था व शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने सभा घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. 

होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व भिंतीवर जाहिरात प्रदर्शित करताना संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच परवानगी संपल्यानंतर ते हटविण्याचे आदेश आहेत. मालमत्तेची विद्वपता करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

झेंड्याची उंची हवी २ फुटापर्यंतच 
फिरत्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजूला विडोस्क्रीन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही आणि तो त्या वाहनाच्या टपापासून २ फूट उंचीपेक्षा जास्त राहणार नाही. प्रचाराच्या फिरत्या वाहनांवर कापडी फलक वाहनचालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा, इतर कोणत्याही बाजूस तो लावता येणार नाही.

नमुना मतपत्रिका छपाईला नाही मान्यता 
राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी किंवा हितचिंतक यांनी तसेच मुद्रणालयाच्या मालकाने व इतर सर्व माध्यमांद्वारे छपाई करणाऱ्या मालकाने तसेच प्रकाशकाने इतर उमेदवाराचे नाव व त्यांना नेमून देण्यात आलेले चिन्ह वापरणे, नमुना मतपत्रिकेसाठी आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरणे व आयोगाने निश्चित केलेल्या कागदाच्या आकारामध्ये नमुना मतपत्रिका छपाईस निर्बंध आहे.

मोर्चा, आंदोलनास मनाई 
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने, संघटनेने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने किंवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निर्बंध राहील.