समायोजनाचा मुद्दा गाजला

अतिरिक्त ठरलेल्या ४४५ प्राथमिक शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया जि. प. च्या शिक्षण विभागाच्यावतीने २० व २१ जून रोजी घेण्यात येणार होती. यासाठी शिक्षण विभागाच्यावतीने समायोजन करण्यात

जि. प. ची सर्वसाधारण सभा : शिक्षक समायोजन प्रक्रिया लांबणीवर
गडचिरोली : अतिरिक्त ठरलेल्या ४४५ प्राथमिक शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया जि. प. च्या शिक्षण विभागाच्यावतीने २० व २१ जून रोजी घेण्यात येणार होती. यासाठी शिक्षण विभागाच्यावतीने समायोजन करण्यात येणाऱ्या शिक्षकांची यादीही तयार करण्यात आली होती. मात्र सदर यादी चुकीची बनविण्यात आली असून सेवानिवृत्तीच्या टप्प्यावर असणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याचा मुद्दा जि. प. सदस्य विश्वास भोवते यांनी आज बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला.
जिल्ह्यात १७३ उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक व २७२ प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. अतिरिक्त ठरलेल्या ४४ मुख्याध्यापकांना पदवीधर शिक्षक म्हणून तर १२९ शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक म्हणून नियुक्ती देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. मात्र सदर निर्णय हा मुख्याध्यापकांवर अन्यायकारक असल्याची बाब जि. प. सदस्य विश्वास भोवते यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली. यावर शिक्षण उपसंचालकाचे मार्गदर्शन घेऊन योग्यरित्या समायोजन करण्यात येईल, कोणत्याही शिक्षकांवर अन्याय होणार नाही, असे आश्वासन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड यांनी सभागृहात दिले. याला सभागृहाने मान्यता दिली. त्यामुळे आता नव्याने यादी तयार होणार असल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे.
जि. प. सदस्य पद्माकर मानकर यांनी आरोग्य विभागाची माहिती जि. प. प्रशासनाकडे पत्राद्वारे मागितली होती. मात्र त्यांना माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर माहितीच्या अधिकारात त्यांनी माहिती मागितली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता यांच्याशी चर्चाही केली. मात्र माहिती मिळाली नाही. माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा मुद्दा जि. प. सदस्य पद्माकर मानकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. याला कृषी सभापती अतुल गण्यारपवार व जि. प. सदस्य विश्वास भोवते यांनी दुजोरा दिला. जि. प. चा २०१४-१५ यावर्षाचा मूळ अर्थसंकल्प अवलोकन व मंजुरीसाठी सभागृहात सादर करण्यात आला. मात्र वेळेवर या अंदाजपत्रकावर चर्चा होत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने विशेष सभा बोलावून अर्थसंकल्पलाही मान्यता देण्याचा ठराव पारीत झाला. (स्थानिक प्रतिनिधी)