ग्रामीण भागातील स्मशानभूमींची दुरवस्था

कुरखेडा : जि. प. प्रशासनामार्फत दहन व दफनभूमी बांधण्याची योजना गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेण्यात आली असली, तरी तालुक्यातील घाटी, गांगुली, मालदुगी परिसरातील अनेक गावांतील जुन्या स्मशानभूमींची दुरवस्था झाली आहे. काही ठिकाणचे दहनशेड मोडकळीस आले असून, स्मशानभूमीत जाण्यासाठी पक्का रस्तादेखील नाही.

कव्हरेज नसल्याने नागरिक त्रस्त

अहेरी : आलापल्ली-सिरोंचा मुख्य मार्गावरील गोलाकर्जी गावात कव्हरेज नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गोलाकर्जी रस्त्यावर असल्याने राजाराम, खांदला, पत्तीगाव, चिरेपल्ली, छल्लेवाडा, मरनेली आदी गावांतील नागरिकांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क होत नाही.

ग्रामीण भागात वीजचोरीच्या प्रमाणात वाढ

गडचिरोली : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात वीजचोरीच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, याकडे वीज वितरण कंपनीचे दुर्लक्ष होत असल्याने वीज महामंडळाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. मात्र, वीजचोरीचा भुर्दंड इतर नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. दुर्गम व ग्रामीण भागात कार्यक्रमांदरम्यान विजेच्या तारांवर आकडा टाकून वीजचोरी केली जात आहे.

डास व कीटकांमुळे आरोग्य धोक्यात

एटापल्ली : शहरातील बहुतांश वाॅर्डांतील नाल्या कचरा व सांडपाण्याने तुडुंब भरल्या आहेत. ओपन स्पेसही कचऱ्याचे केंद्र बनले आहे. परिणामी, डास व कीटकांची उत्पत्ती होत असून, आरोग्य धोक्यात आले आहे. नगर परिषदेने फवारणी करून डास व कीटकांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आहे.

कनेरी, नागेपल्ली दूध शीतकरण केंद्र सुरू करा

गडचिरोली : जिल्ह्यात नागेपल्ली व कनेरी येथे राज्य शासनाचे दूध शीतकरण केंद्र आहे. मात्र, दुधाचे पुरेसे उत्पादन जिल्ह्यात नसल्याने हे शीतकरण केंद्र सध्या बंद आहे. नव्या सरकारने दुग्ध व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करून शीतकरण केंद्र सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

राजोलीत अर्धवट पुलावरून खडतर प्रवास

धानोरा : राजोली गावाजवळच्या कठाणी नदीवर पाच वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला पूल दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रपट्यासह वाहून गेला. दरवर्षी पावसाळ्याच्या दिवसांत या गावातील विद्यार्थी व नागरिकांना पुलाअभावी नवरगावमार्गे अधिकचे १५ कि.मी. अंतर कापून धानोरा व गडचिरोली मुख्यालय गाठावे लागते.

वन विभागावर वाढला रिक्त पदांचा भार

आलापल्ली : जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या सुमारे ८० टक्के क्षेत्रफळ जंगलाने व्यापले आहे. यासाठी संपूर्ण जिल्हाभरात २ हजारांपेक्षा अधिक वन कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. त्यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढत आहे.