घरांची दुरवस्था
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 1, 2021 04:24 AM2021-01-01T04:24:34+5:302021-01-01T04:24:34+5:30
गडचिरोली : कॉम्प्लेक्स परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी व जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५०० घरांची स्वतंत्र कॉलनी वसविण्यात आली आहे. या ...
गडचिरोली : कॉम्प्लेक्स परिसरात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी व जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५०० घरांची स्वतंत्र कॉलनी वसविण्यात आली आहे. या कॉलनीतील घरांची दुरवस्था आहे. अनेक घरे काेसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
नव्या बसगाड्यांची गरज
अहेरी : अहेरी हे राज्यातील सर्वात जुने एसटी आगार आहे. येथून लांब पल्ल्याच्याही अनेक गाड्या जातात. मात्र बहुतांशी गाड्या जुनाट आहे. त्यामुळे वारंवार नादुरूस्त होत आहे. येथून आंतरराज्यीय बससेवाही चालविली जाते. या आगाराला सरकारने नव्या गाड्या द्यावा, अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
कारवाई हाेत नसल्याने प्लास्टिकचा वापर सुरूच
गडचिरोली : शासनाने प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदीचे आदेश जारी केले आहेत. परंतु ही बंदी केवळ कागदावरच दिसून येत आहे. ५० मायक्रॉन जाडीपेक्षा कमी व ८ ते १२ इंच उंचीपेक्षा लहान आकाराची प्लास्टिक पिशवी वापरणे व उत्पादनावर बंदी घालावी, अशी मागणी होत आहे.
निधीअभावी बंधाऱ्यांचे बांधकाम रखडले
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाच्यावतीने शेकडो बंधारे बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. मात्र या बंधाऱ्यांसाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने बंधाऱ्यांचे बांधकाम रखडले आहे. निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे.
ग्रामपंचायत संगणक योजनेचा बोजवारा
सिरोंचा : तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून जनतेची कामे तत्काळ व्हावी, यासाठी शासनाने लाखो रूपये खर्च करून ग्रामपंचायतींना संगणक संच पुरविले. मात्र अनेक संगणक नादुरूस्तस्थितीत असून काही धूळ खात आहेत. परिणामी ऑनलाईन कामाचा बोजवारा उडाला आहे.
पीएचसीला दर्जा मिळेना कुरखेडा : मालेवाडा परिसर आजही शासन व प्रशासनाच्या नजरेत दुर्लक्षित आहे. या भागात ५० किमीच्या परिसरात केवळ एकाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. त्यामुळे या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रूग्णालयाचा दर्जा देण्याची मागणी आहे. सातत्याने मागणी करूनही विद्यमान सरकारचे रुग्णालय बनविण्याकडे दुर्लक्ष हाेत आहे.
नाल्यांचा उपसा नाही
गडचिरोली : सर्वोदय व गांधी वार्डातील संपूर्ण सांडपाणी आरमोरी मार्गावरील नाल्यांमधून वाहते. मात्र या नाल्यांचा नियमितपणे उपसा केला जात नाही. परिणामी सांडपाणी वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. सदर नाल्या उपसण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. नियाेजन ढासळल्यामुळे गाळ साचून आहे.
गरोदर माता उपेक्षितच
सिरोंचा : जिल्ह्यातील मातांना बुडीत मजुरी देण्यात आली नसल्याचे दिसून येत आहे. महिला दवाखान्यामध्ये चकरा मारत आहेत. सदर मजुरी तत्काळ देण्याची मागणी होत आहे. काही महिलांना एक ते दीड वर्षापासून बुडीत मजुरी देण्यात आली नाही. त्यामुळे महिला अद्यापही वंचित आहेत. प्रशासनाकडून दिरंगाई हाेत आहे.
कार्यालयात अस्वच्छता
गडचिरोली : शहरातील अनेक कार्यालयाच्या इमारतींच्या परिसरात सर्वत्र अस्वच्छता आहे़ मागच्या बाजुने कच्चा रस्ता असून त्यावर घाण, कचरा साठून असतो़ त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे़. तालुकास्तरावरील अनेक कार्यालय परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य दिसून येते. स्वच्छतेकडे कानाडाेळा आहे.
पेंढरीत गॅस एजन्सी द्या
धानोरा : वन विभागामार्फत संयुक्त वन व्यवस्थापनचे सदस्य व जंगल परिसरातील नागरिकांना अनुदानावर मोफत गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे. पेंढरी परिसरातील जवळपास ९० टक्के कुटुंबांकडे गॅस आहेत. मात्र गॅस एजन्सी केवळ धानोरा येथेच आहे. पेंढरी हे परिसरातील मोठे गाव आहे. या गावात गॅस एजन्सीची गरज आहे.
डिझेलसाठी अनुदान द्या
धानोरा : शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी देण्यासाठी डिझेलवर चालणारे इंजिन अनुदानावर वाटप करण्यात आले. मात्र पेट्रोलभाव गगनाला भिडले असल्याने शेतकऱ्यांना या इंजिनचा वापर करताना अडचण निर्माण होत आहे. दाेनही हंगामात अनेक शेतकरी डिझेल इंजीनचा वापर करून पिकांना पाणी देतात.
कैकाडी वस्ती दुर्लक्षित
गडचिरोली : शहरालगत चामोर्शी मार्गावर कैकाडी समाज बांधवांची वस्ती आहे. या ठिकाणी अनेक झोपड्या आहेत. मात्र येथील नागरिक पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. कैकाडी वस्तीतील नागरिक प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र त्यांना नागरी सुविधा मिळत नाही.
उद्योग निर्मितीची मागणी
गडचिरोली : छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या चार तालुक्यातील औद्योगिक विकासाकडे राज्य सरकारचे कायम दुर्लक्ष झाले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षात गडचिरोली जिल्ह्यात एकही मोठे उद्योग निर्माण न झाल्याने बेरोजगारी वाढली आहे.