शासकीय इमारतीत खासगी शाळा

सिरोंचा नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या कोत्तागुडम येथील परिवर्तन भवन या न.प.च्या ताब्यातील शासकीय इमारतीत खासगी इंग्रजी माध्यमाची शाळा अवैधपणे भरविली जात आहे. मंगळवारी शाळेच्या छताचे स्लॅब कोसळल्याने एक विद्यार्थी जखमी झाला आहे.

ठळक मुद्देछताचे प्लास्टर कोसळले : थोडक्यात बचावले विद्यार्थी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिरोंचा : सिरोंचा नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या कोत्तागुडम येथील परिवर्तन भवन या न.प.च्या ताब्यातील शासकीय इमारतीत खासगी इंग्रजी माध्यमाची शाळा अवैधपणे भरविली जात आहे. मंगळवारी शाळेच्या छताचे स्लॅब कोसळल्याने एक विद्यार्थी जखमी झाला आहे.
कोत्तागुडम येथील परिवर्तन इमारत ही शासकीय इमारत समाजोपयोगी कार्यक्रम घेण्यासाठी बांधण्यात आली. मात्र ही इमारत न.प. प्रशासनाने इंग्लिश मिडीअम स्कूल चालविण्यासाठी दिली आहे. या ठिकाणी गायत्री इंग्लिश मिडीअम स्कूल चालविल्या जाते. या ठिकाणी लहान बालके बसत असल्याने इमारतीची स्थिती चांगली असणे आवश्यक आहे. परिवर्तन इमारत १२ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली होती. या इमारतीची डागडुजी करण्यात आली नाही. त्यामुळे प्लास्टर स्लॅबपासून वेगळे होऊन खाली कोसळत आहे. प्लास्टरचा एक तुकडा मंगळवारी पृथ्वी बेजनवार या विद्यार्थ्याच्या डोक्यावर पडला. त्यामुळे सदर विद्यार्थी जखमी झाला. याबाबत पालक अनिता शामराव बेजनवार यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली. या शाळेची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. तसेच ज्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी शासकीय इमारत खासगी शाळेसाठी दिली त्यांच्यावर सुध्दा कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. मुलगा जखमी झाल्यानंतर संबंधित पालकाने पोलीस स्टेशनमध्ये याबाबतची तक्रार केली. त्यानंतर सदर खासगी शाळा अवैधपणे परिवर्तन भवनात चालविली जात असल्याचे उघड झाले. पालकाच्या तक्रारीनंतर प्रशासन संबंधित शाळेवर कोणती कारवाई करते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.
या शाळेला सहावीपासून वर्ग चालविण्याची परवानगी असताना पहिलीपासून वर्ग कसे घेतले जात आहे याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे आहे.
सुविधा आवश्यक
प्राथमिक पूर्व शिक्षणाबाबत शासनाने कोणतेही धोरण आखले नाही. त्यामुळे कोणतीही परवानगी न घेता, प्राथमिक पूर्व शिक्षण देणाऱ्या शाळा गल्लोगल्ली उघडण्यात आल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमाचा बोर्ड बघून पालक सुध्दा आकर्षित होत आहे. संबंधित शाळेत आवश्यक त्या सोयीसुविधा नसतानाही शिक्षण विभाग सुध्दा काहीच करू शकत नाही. अशा अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.