कारवाफा परिसरात शेतीच्या सिंचनाची समस्या गंभीर

कारवाफा मध्यम प्रकल्प हा धानोरा तालुक्यात मक्केपायली गावाजवळ प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे २५ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार असून त्यापैकी १३ गावे हे आदिवासी गावात मोडतात. त्यातून पाच हजार २५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार होती. या प्रकल्पाचे काम मे १९८३ मध्ये बंद झाले. तोपर्यंत या प्रकल्पावर २०४.७६ लक्ष रूपयांचा खर्च झाला.

ठळक मुद्देइतरही लाभ मिळेना : वनकायद्यात अडकला प्रकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : धानोरा तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या कारवाफा मध्यम सिंचन प्रकल्पाचे काम मे १९८३ पासून बंद झाले आहे. १९८० ते १९८३ या कालावधीत या प्रकल्पावर २.०४७ कोटी रूपयांचा खर्च झालेला आहे. सिंचन प्रकल्प झाला नाही. त्याचबरोबर इतरही पर्यायी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या नाही. त्यामुळे नागरिक शेती धोक्यात आली आहे.
कारवाफा मध्यम प्रकल्प हा धानोरा तालुक्यात मक्केपायली गावाजवळ प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे २५ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार असून त्यापैकी १३ गावे हे आदिवासी गावात मोडतात. त्यातून पाच हजार २५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार होती. या प्रकल्पाचे काम मे १९८३ मध्ये बंद झाले. तोपर्यंत या प्रकल्पावर २०४.७६ लक्ष रूपयांचा खर्च झाला. या प्रकल्पाला मान्यता अप्राप्त आल्यामुळे त्यानंतर हा प्रकल्प बंद झाला. १६ मे २००० ला राज्याच्या मुख्य सचिवांनी चंद्रपूर येथील आढावा बैठकीत सदर प्रकल्पाचे पुनर्विलोकन करण्याची सूचना दिली होती. शासनाचे महसूल व वन विभागाने पुनर्विलोकनासह प्रस्ताव ८ जानेवारी २००२ ला केंद्र शासनास सादर केला. केंद्र शासनाने २७ मार्च २००२ चे पत्रान्वये माहिती मागविली. त्यानंतर हा प्रस्ताव उत्तर वनवृत्त चंद्रपूरचे वनसंरक्षक यांच्या मार्फत १० जून २००५ ला नागपूर येथे सादर करण्यात आला. २३ जानेवारी २००६ ला केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव गेला. केंद्र शासनाने पर्यायी वनिकरणाकरिता योजना तयार करणे, नवीन कॅटप्लॉन तयार करणे, नवीन दराने लाभव्यय गुणोत्तर तयार करणे या संदर्भातील माहिती मागितली. त्यानंतर ८ जानेवारी २००७ ला केंद्र शासनास ती माहिती सादर करण्यात आली. २९ मे २००८ ला केंद्र शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून खैरागडचे उपवनसंरक्षक यांनी कार्यक्षेत्रास भेट देऊन प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यानंतर १३ फेब्रुवारी २००९ ला केंद्र सरकारच्या पत्रान्वये पुन्हा नकाशा, नक्तमालमत्ता मुल्य व इतर बाबींचा अंतर्भाव करून वन प्रस्ताव नव्याने ११ आॅक्टोबर २००९ ला उपवनसंरक्षक गडचिरोली यांना सादर करण्यात आला. त्यांनी ११ डिसेंबर २००९ ला तो त्रुटी काढून परत केला. बाधित क्षेत्रातील सात गावांचे (मारोडा, तावेला, कारवाफा, फुलबोडी, रेखाटोला, कोंदावाही, कुथेगाव) या ग्रामपंचायतीचे ठराव प्राप्त झाले.
त्यापैकी तीन रेखाटोला, कोंदावाही, कुथेगाव या तीन ग्रामपंचायतींनी वन प्रस्ताव ना मंजूर असल्याची शिफारस केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव उपवन संरक्षक गडचिरोली यांच्याकडे सादर करण्यात आला. तेव्हापासून या प्रकल्पाचा प्रवास प्रस्तावातच अडकलेला आहे. तीन गावांच्या नकारामुळे आता हा प्रकल्प होण्याची चिन्ह नाही व या प्रकल्पाची किमतही पाचपटीपेक्षा अधिक वाढली आहे.