आॅल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनतर्फे निषेध

पुणे जिल्ह्याच्या कोरेगाव भीमा गावात घडलेल्या घटनेबाबत स्तब्ध राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आमदार व खासदारांचा आॅल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनतर्फे निषेध करून पोस्टाद्वारे त्यांना बांगड्या पाठविण्यात आल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पुणे जिल्ह्याच्या कोरेगाव भीमा गावात घडलेल्या घटनेबाबत स्तब्ध राहणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आमदार व खासदारांचा आॅल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनतर्फे निषेध करून पोस्टाद्वारे त्यांना बांगड्या पाठविण्यात आल्या.
आॅल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनच्या वतीने राज्य व केंद्र सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरेगाव-भीमा घटनेला दहशतवादी हल्ला घोषित करावा, सदर कृत्य घडविणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी, तसेच मृतकाच्या कुटुंबास एक कोटी रूपयांचे सानुग्रह अनुदान द्यावे, अनुसूचित जातीमधील प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी निवडण्याकरिता निवडणूक प्रक्रियेत बदल करून बहुसदस्यीय निवडणूक क्षेत्राची निर्मिती करावी तसेच योग्यप्रकारे निवडणूक घ्यावी, अनुसूचित जातीच्या आंदोलनकर्त्यांवर सरकारकडून दबाव आणून आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे दाखल करण्यात आलेले एफआयआर वापस घ्यावे, कोरेगाव भीमा प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी आॅल इंडिया शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय बांबोळे, राष्ट्रीय कार्यवाह प्रितम साखरे, विदर्भ कार्यवाह कबीर निकुरे, विदर्भ उपाध्यक्ष नरेश सिंहगडे, महिला आघाडीच्या महासचिव सुनिता राऊत, विलास साखरे, जिल्हाध्यक्ष पंडित मेश्राम, रूपेश सोनटक्के, अरूण शेंडे, हेमंत मेश्राम, कैवारदास रायपुरे, भाविक रामटेके, विश्रांती सिंहगडे, प्रफुल्ल भैसारे, सुनिता बांबोळे, नरेश रायपुरे, देवदत्त बांबोळे, मिलिंद भानारकर, अजय उंदीरवाडे, सोहन रामटेके व शेकडो कार्यकर्त्यांनी केली आहे.