शिक्षकांनी केला ‘त्या’ परिपत्रकाचा निषेध

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शिक्षकांबाबत काढलेले अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांनी ....

ठळक मुद्देकाळ्या फिती लावून केले काम : राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे जिल्हाभर आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २३ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शिक्षकांबाबत काढलेले अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांनी महाराष्टÑ राज्य शिक्षक परिषद तक्रार निवारण समिती जिल्हा गडचिरोलीच्या बॅनरखाली काळ्याफिती लावून निषेध केला.
या आंदोेलनात शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष सुरावार, कार्यावाह गोपाल मुनघाटे तसेच विद्याभारती कन्या विद्यालय तथा कनिष्ठ महाविद्यालयाचे प्राचार्य बी.जी. कुमरे, पर्यवेक्षिका मंगला चौैधरी, गोपाल मुनघाटे, अशोक मेश्राम, अनंत पानपट्टीवार, सुनंदा लटारे, वंदना मुनघाटे, संजय गद्देवार, भशारकर, महेश नेर आदींसह जिल्हाभरातील शिक्षक सहभागी झाले होते.
चामोर्शी येथील शिक्षकांनी तसेच शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी आंदोलन केले. राज्यातील शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड वेतन श्रेणीसाठी शासनाने ज्या जाचक अटी लावल्या त्या अटींचा निषेध करण्यासाठी व सदर शासन रद्द करण्याच्या मागणीकरिता महाराष्टÑ राज्य शिक्षण परिषदेच्या आदेशानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये ३१ आॅक्टोबर रोजी मंगळवारला सर्व शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून निषेध केला आहे, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष सुरावार यांनी दिली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी संघटनेच्या वतीने आयुक्त व शिक्षक संचालकांना निवेदन देण्यात येणार आहे. अन्याविरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
महाराष्टÑ राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाच्या निरनिराळ्या अन्यायकारक फतव्यांना उत्तर देण्यासाठी शिक्षक संघटनेने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी लागू करण्यासाठी संबंधित शिक्षकांची शाळा ‘अ’ दर्जाची असावी, शाळेतील इयत्ता पहिली ते दहाव्या वर्गाचा निकाल ८० टक्के अथवा त्यापेक्षा अधिक असावा, ही अट २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे. चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारावर १ जानेवारी १९८६ पासून वरिष्ठ व निवड श्रेणी देय ठरविण्यात आली आहे. याबाबतची कायदेशिर तरतूदही अनुसूची ‘क’ मध्ये करण्यात आली आहे. या तरतूदीला डावलून शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा अधिकार प्रधान सचिवांना नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया नियमाबाह्य असून शिक्षकांवर अन्याय करणारी आहे, अशी टीका शिक्षक परिषदेने केली आहे. सदर अन्यायकारक जीआरविरोधात गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षक आक्रमक झाले आहेत.