जंगलालगतच्या पिकांचे संरक्षण होणार

गावालगतच्या वनक्षेत्रात वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष होतो. शेतपिकाचे नुकसान व मानवी जीवितहानीच्या घटना घडू नये, यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीपासून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. सदर योजना गडचिरोली जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामापासून अंमलात आणण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देलोखंडी जाळीचे कुंपण योजना कार्यान्वित : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर मिळणार लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वैरागड : गावालगतच्या वनक्षेत्रात वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात आढळून येतात. यातून मानव-वन्यप्राणी संघर्ष होतो. शेतपिकाचे नुकसान व मानवी जीवितहानीच्या घटना घडू नये, यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीपासून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्यात येणार आहे. सदर योजना गडचिरोली जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामापासून अंमलात आणण्यात येणार आहे.
याबाबत राज्याच्या महसूल व वनविभागाने २१ मार्च २०१८ रोजी नवा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सदर शासन निर्णयान्वये आरमोरी तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्याच्या जंगलालगत शेत जमीन असलेल्या शेतकºयांना ९० टक्के अनुदानावर लोखंडी जाळी कुंपणासाठी मिळणार आहे. त्यादृष्टीने वन विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू केली आहे.
वनालगतच्या गावातील लोक जळाऊ लाकूड, शेती, घरगुती कामासाठी लागणार लहान लाकूड, जनावरांचे वैरण, रोजगार तसेच दैनंदिन गरजांसाठी वनावर अवलंबून आहेत. या निर्भरतेमुळे वनांचा दर्जा दिवसागणिक खालावत आहे. जंगलालगतच्या गावामध्ये मानव-वन्यप्राणी संघर्ष होण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. हा संघर्ष टाळण्यासाठी राज्य शासनाने यावर्षीपासून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना कार्यान्वित केली आहे. सदर योजनेंतर्गत शेतकºयांना लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारता येणार आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांपासून शेतजमिनीतील धान व इतर पिकांचे या जाळीच्या कुंपणामुळे संरक्षण होणार आहे.
आरमोरी वन परिक्षेत्रासह जिल्ह्याच्या अनेक भागात जंगलालगतच्या शेतात दरवर्षी रानडुकर व इतर वन्यप्राण्यांचा मोठ्या प्रमाणात धुडगुस असतो. शेकडो हेक्टरवरील धानपीक रानडुकर नासधूस करतात. त्यामुळे शेतकºयांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. रानडुकर व इतर वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्यानंतरही शासन व प्रशासनाकडून संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकºयाला नुकसान भरपाई मिळत नाही.
आरमोरी तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक शेतकºयांनी वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे नुकसान झाल्याच्या तक्रारी वन विभागासह महसूल विभागाकडे अनेकदा केल्या. मात्र शेतकºयांना मदत मिळाली नाही.
झुडपी जंगलावरील भार कमी होणार
जंगलालगतच्या गावातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन कुंपण योजना यावर्षी प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे झुडपी व मोठ्या जंगलावरील शेतकºयांचा भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होणार आहे. आरमोरी तालुक्यासह गडचिरोली जिल्ह्याच्या झुडपी जंगलात तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या मोठी आहे. शेतजमिनीतील पिकांचे वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी अनेक शेतकरी झुडपी जंगलातील गराडीचे मोठमोठी झाडे तोडतात. गराडी झाडाचा जंगल बराच नष्ट झाला आहे. शिवाय लहान रोपटेही तोडण्यात आली आहे. शेतकºयांना ९० टक्के अनुदानावर लोखंडी जाळी कुंपणासाठी मिळणार असल्याने जंगलाचे सरंक्षण होणार आहे.

ग्रामीण भागात गावकरी जळाऊ लाकूड, घरगुती तसेच शेतीकरिता जंगलतोड करून वनाची मोठी हानी करतात. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. वृक्षतोडीमुळे वन्यजीव व जंगल संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे आता वनावर अवलंबून असणारी निर्भरता कमी करून शेतकºयांनी शेत कुंपणासाठी आवश्यक त्या वनस्पतीचा वापर करावा.
- व्ही. एम. गोडबोले,
उपवनसंरक्षक, वन विभाग वडसा