केंद्र सरकारविरोधात काळा दिवस पाळून आरमोरीत निषेध आंदोलन

शेतकरी आंदोलनात आजपर्यंत ५०० च्यावर शेतकरी शहीद झाले, तरीही केंद्र सरकार शेतकऱ्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. केंद्र सरकारच्या शेतकरी शेतमजूर, कामगार विरोधी धोरणाविरोधात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, महिला, विद्यार्थी युवक यांच्या व इतर संघटनांनी २६ मे रोजी काळा दिवस पाळून आपल्या घरावर काळे झेंडे लावून केंद्र सरकार विरोधात देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याचे आवाहन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने केले होते. या अनुषंगाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा, आयटकच्यावतीने आरमोरी येथे काळे झेंडे दाखवून निदर्शने करून केंद्र सरकारचा निषेध नाेंदविला व विविध मागण्यांचे निवेदन ठाणेदारामार्फत राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना पाठविले.

आंदोलनात अखिल भारतीय किसान सभा राष्ट्रीय परिषद सदस्य डॉ. महेश कोपुलवार, आयटकचे अध्यक्ष तथा भाकपाचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे, आयटकचे जिल्हा सचिव जगदीश मेश्राम, नगरसेविका सिंधू कापकर, महिला फेडरेशनच्या मीनाक्षी सेलोकर, सुरेश सोनटक्के, प्रशांत खोब्रागडे, चंद्रभान मेश्राम, अमोल दामले, स्वप्नील राऊत, अक्षय भोयर यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले.

बाॅक्स

खतांच्या किमती वाढवून कार्पाेरेटला अनुदान दिल्याचा आराेप

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला २६ मे ला सहा महिने पूर्ण झाले तसेच कामगारांच्या आंदोलनालासुद्धा सहा महिने पूर्ण होत आहेत. २६ मे २०१४ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही शपथ घेतली हाेती. या घटनेलासुद्धा सात वर्षे पूर्ण झाली. या सात वर्षात सरकारने शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांना देशोधडीला लावले. केंद्र सरकारने खतांच्या किमती वाढवून पुन्हा कार्पोरेट कंपन्यांना चौदा हजार कोटींचे अनुदान दिले आणि आता पुन्हा खेळी खेळून खताच्या किमती पूर्ववत करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे नाटकही करीत आहेत. कोराेना महामारी देशात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे बेजबाबदार धोरण कारणीभूत आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने केला.

===Photopath===

260521\26gad_4_26052021_30.jpg

===Caption===

काळे झेंडे दाखवून केंद्र शासनाचा निषेध करताना संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते.