परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनाला आंदाेलनकर्त्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा ठेंगा

गुरुवारी एकही कर्मचारी रूजू झाला नाही. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून  संपावर आहेत. विलीनीकरणाबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ११ मार्च राेजी याबाबत सुनावणी हाेणार आहे. मात्र विलीनीकरणाचा प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा असल्याने यावर ११ मार्च राेजी न्यायालय अंतिम सुनावणी करण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. 

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिराेली : आंदाेलनकर्त्या एसटी कर्मचाऱ्यांनी १० मार्चपर्यंत रुजू व्हावे. त्यांच्यावरील कारवाई मागे घेतली जाईल, असे आवाहन राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केले हाेते. मात्र या आवाहनाला आंदाेलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. 
गुरुवारी एकही कर्मचारी रूजू झाला नाही. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी मागील चार महिन्यांपासून  संपावर आहेत. विलीनीकरणाबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ११ मार्च राेजी याबाबत सुनावणी हाेणार आहे. मात्र विलीनीकरणाचा प्रश्न अतिशय गुंतागुंतीचा असल्याने यावर ११ मार्च राेजी न्यायालय अंतिम सुनावणी करण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. 
विलीनीकरणाबाबत  नेमलेल्या समितीनेसुद्धा विलीनीकरण करणे शक्य नाही, असा अहवाल सादर केला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन परिवहनमंत्र्यांनी केले हाेेते. मात्र कर्मचारी संपावर कायम आहेत. 

कारवाई झालेल्यांपैकी एकही कामावर नाही

ज्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फ व निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्या कर्मचाऱ्यांपैकी एकही कर्मचारी आतापर्यंत रूजू झाला नाही. ज्यांच्यावर कारवाई नव्हती असे गडचिराेली आगारात १८ व अहेरी आगारात १० कर्मचारी रूजू झाले आहेत. 

अफवांच्या बाजारामुळे गाेंधळ
-    विविध सामाजिक माध्यमांतून एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये अफवा पसरल्या आहेत. या अफवांवर एसटी कर्मचारी विश्वास ठेवत आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आवाहनानंतरही ते रुजू हाेण्यास तयार नाहीत. यामुळे त्यांच्यासह एसटीचेही माेठे नुकसान झाले आहे. 

बडतर्फ किंवा निलंबित असल्यास करावा लागेल अर्ज

-    ज्या कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फ किंवा निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे त्या कर्मचाऱ्यांना रूजू व्हायचे असेल तर त्यांनी विभाग नियंत्रक यांच्याकडे अपील करावे लागेल. डीपीओ, यंत्र अभियंता व विभागीय नियंत्रक यांचा समावेश असलेली समिती निर्णय घेईल. 

-   ज्यांच्यावर कारवाई नाही त्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना वैद्यकीय चाचणीसाठी पाठविले जाईल. त्यानंतरच रूजू करून घेतले जाईल.