सर्व निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करा

महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, पंचायत राज मंत्री कपिल पाटील, ओबीसी संसद कमिटीचे अध्यक्ष राजेश वर्मा, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष भगवानलाल सहानी, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी तसेच शरद पवार यांना २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी निवेदन पाठविण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्यातील पाच जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे. त्याच दिवशी ५ जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची सुद्धा निवडणूक होणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांची निवडणूक ओबीसी संवर्गाशिवाय होऊ घातलेली आहे.

१९९४ पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे. एससी, एसटी व ओबीसी मिळून आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त जाता कामा नये, असेही त्यात म्हटले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात आहे.

निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, जिल्हाध्यक्ष दादाजी चूधरी, कार्याध्यक्ष विनायक बांदूरकर, उपाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, सचिव प्रा. देवानंद कामडी, जिल्हा संघटक सुरेश भांडेकर, कोषाध्यक्ष डॉ. सुरेश लडके, सदस्य दादाजी चापले, गोविंदराव बानबले, शरद ब्राह्मणवाडे, प्रभाकर वासेकर, पुरुषोत्तम म्हस्के, त्र्यंबकराव करोडकर, पुरुषोत्तम जंजाळ, चंद्रकांत शिवनकर, अरुण मुनघाटे, एस. टी विधाते, विलास बल्लमवार, किरण चौधरी, ज्योती भोयर, मंगला कारेकर, पुष्पा करकाडे, रेखा समर्थ, विलास म्हस्के, अशोक लांजेवार आदी उपस्थित होते.

(बाॅक्स)

या आहेत मागण्या

होऊ घातलेल्या जनगणनेमध्ये ओबीसी संवर्गाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (डी) (६) आणि संविधानाच्या कलम २४३ (टी) (६) मध्ये सुधारणा करुन ओबीसी संवर्गात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका , नगरपरिषद, नगर पंचायतमध्ये ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के राजकीय आरक्षण राहील अशी तरतूद करण्यात यावी, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमध्ये तरतूद किंवा सुधारणा करावी, ओबीसी समाजास सर्व निवडणुकांमध्ये २७ टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल अशी तरतूद करावी, केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना नोकरीत पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.