निविदा न काढताच होणार ६२ लाखांची साहित्य खरेदी

गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या वनपाल व वनरक्षकांसाठी सुमारे ६१ लाख ७४ हजार ५६५ रूपयांचे साहित्य खरेदी करायचे आहेत. मात्र वन विभागाने यासाठी ई-टेंडरींग न काढता केवळ कोटेशन मागून साहित्य खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

ठळक मुद्देवन विभागाचा प्रताप : वनरक्षक-वनपाल संघटनेचा आक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या वनपाल व वनरक्षकांसाठी सुमारे ६१ लाख ७४ हजार ५६५ रूपयांचे साहित्य खरेदी करायचे आहेत. मात्र वन विभागाने यासाठी ई-टेंडरींग न काढता केवळ कोटेशन मागून साहित्य खरेदी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, ही सर्व प्रक्रिया एकाच दिवशी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित केली जात असून या बाबतची तक्रारही वनरक्षक व वनपाल संघटनेने मुख्य वनसंरक्षक तसेच वनमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
वनरक्षक व वनपाल यांना गणवेश तसेच कर्तव्य बजावताना आवश्यक असलेली साहित्य खरेदी करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१६ मध्ये घेतला. त्यानुसार मागील वर्षी केवळ दरपत्र मागून साहित्य खरेदी केले. गणवेश व साहित्य अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असल्याची तक्रार वनपाल व वनरक्षकांनी गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे केली. पुढील वर्षी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली जाईल, असे आश्वासन कर्मचाऱ्यांना दिले. त्यामुळे कर्मचारी शांत झाले. सन २०१७-१८ च्या अनुदानातून यावर्षी साहित्य खरेदी करताना १० सदस्यांची समिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्य वन संरक्षकांनी दिले. या समितीचे अध्यक्ष गडचिरोली वन विभागाचे उपवनसंरक्षक शिवाजी फुले, सदस्य सचिव कार्यालय अधीक्षक गडचिरोली तर सदस्य म्हणून देसाईगंज, आलापल्ली, सिरोंचा, भामरागडचे डीएफओ तसेच वनरक्षक व वनपाल संघटनेचे दोन प्रतिनिधी राहणार होते. मात्र प्रत्यक्षात संघटनेच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नाही.
१९ मार्च रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत २५ साहित्यापैकी ११ साहित्य खरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्याच दिवशी मुंबई व नागपूर येथील व्यावसायिकांना खरेदीचे आॅर्डरही देण्यात आले. विशेष म्हणजे, तीन लाख रूपयांपेक्षा अधिकची खरेदी असल्यास ई-निविदा काढणे आवश्यक आहे. मात्र गडचिरोली वनवृत्त कार्यालयाने सुमारे ६१ लाख ७४ हजार रूपयांच्या साहित्याची खरेदी केवळ दरपत्रक मागवून केली आहे. विशेष म्हणजे, २५ साहित्यापैकी नेमके हेच ११ साहित्य समिती ठरविणार आहे. याची माहिती कंत्राटदारांना कशी काय माहित होती व नेमके त्याचेच दरपत्रक त्यांनी कसे काय आणले होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. समितीला पारदर्शकता बाळगायची होती तर ज्यांच्यासाठी सदर साहित्य खरेदी करण्यात आले. त्या संघटनेच्या प्रतिनिधींना का बोलविले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ई-निविदा प्रक्रिया राबवून साहित्याची खरेदी केली असती तर कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शासनाचे लाखो रूपये वाचले असते.
प्रत्येक कर्मचाºयासाठी शासनाने ५ हजार १६७ रूपये एवढे अनुदान मंजूर केले आहे. या अनुदानातून शासनाने ठरवून दिलेली संपूर्ण २५ साहित्य खरेदी करणे आवश्यक आहे. मात्र समितीने केवळ ११ साहित्य खरेदी केले आहेत. याचा अर्थ वस्तूची किंमत बाजारपेठेच्या भावापेक्षा दुप्पट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकंदरीतच समित्याच्या खरेदीबाबत वनरक्षक व वनपाल यांच्यामध्ये शंका उपस्थित होत आहे. इतर जिल्ह्यांमध्ये याच अनुदानातून २५ साहित्य खरेदी केले जात असताना गडचिरोली जिल्ह्यातच कसा वस्तूंचा भाव वाढला, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी वनपाल वनवरक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश शेरेकर, विभागीय अध्यक्ष पुनम बुध्दावार यांनी वनमंत्री, पालकमंत्री, मुख्य वनसंरक्षक यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
इतर वनवृत्तांमध्ये ई-टेंडरींग
वनरक्षक व वनपाल यांच्या मागणीनुसार राज्यातील इतर वनवृत्तांमध्ये ई-टेंडरींग प्रक्रिया राबवूनच वस्तूंची खरेदी केली जात आहे. मात्र गडचिरोली वनवृत्त याला अपवाद आहे. तीन लाखांपेक्षा अधिकची खरेदी असल्यास ई-टेंडरींग काढूनच खरेदी करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र शासनाचा हा आदेशच येथील वन विभागाचे अधिकारी पायदळी तुडवित आहेत.
समितीने खरेदी केलेले साहित्य
समितीने ५,१६७ रूपयांमधून प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी १ हजार ५० रूपयांचा रेनकोट, ६५० रूपयांची हॅवरसॅक, २४० रूपयांची सिग्नेट बनियान, २०० रूपये प्रती मीटरचे गणवेश, १ हजार ९० रूपयांचे लेदर शुज, ९२ रूपयांची बॅरेट कॅप, ७.५० रूपये प्रती नगप्रमाणे दोन आर्मबॅच, ४८ रूपये प्रती जोड प्रमाणे तीन खाकी मोजे, ५८ रूपये प्रती जोडप्रमाणे उलन मोजे, ७ रूपये प्रती नग दराने कॅपबटन व ९.५० रूपये दराने विसल खरेदी केली आहे. ५४६ रूपये गणवेश शिवण्यासाठी दिले जाणार आहेत.

वनपाल, वनरक्षक संघटनेचे तसेच आरएफओ संघटनेचे प्रतिनिधी खरेदी प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित होते. या खरेदी प्रक्रियेबाबत कर्मचाऱ्यांना आक्षेप असेल तर सदर खरेदी प्रक्रिया रद्द केली जाईल. प्रत्येक साहित्याची एकूण किंमत तीन लाखांच्या वर होत नसल्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही.
- शिवाजी फुले, उपवनसंरक्षक तथा साहित्य खरेदी समिती अध्यक्ष