ओबीसींच्या संख्येवर घाला

जिल्हा नियोजन समितीच्या ३ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ना. पाटील यांना जिल्ह्यातील प्रवर्गनिहाय

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चुकीची माहिती पाठविल्याचा संघटनांचा आरोप
गडचिरोली : जिल्हा नियोजन समितीच्या ३ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ना. पाटील यांना जिल्ह्यातील प्रवर्गनिहाय लोकसंख्येबाबत माहिती पुरविली. या माहितीत जिल्ह्यात केवळ १ लाख २५ हजार ५२१ ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या असल्याचे म्हटले आहे. मात्र जिल्ह्यात इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या ४० ते ४२ टक्के म्हणजे जवळपास चार लाखाच्या आसपास असल्याचा दावा ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने राज्यशासनाकडे चुकीची माहिती पुरविली, असा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
जिल्ह्यात ओेबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या बहुसंख्येने आहे. मात्र पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घेतलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या १ लाख २५ हजार ५२१ असल्याची माहिती प्रशासनाने त्यांना दिली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांना ४ जुलै रोजी एका पत्राद्वारे सदर माहिती पाठविली. या पत्रानुसार २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या १० लाख ७२ हजार ९४२ एवढी आहे. त्यापैकी जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीची एकूण लोकसंख्या ४ लाख ३२ हजार २४४ आहे. इतर मागासवर्गाची लोकसंख्या १ लाख २५ हजार ५२१ असल्याचे म्हटले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मराठा कुटुंबाची संख्या १७ हजार १७८ असल्याचे मराठा कुटुंबाच्या सर्वेक्षणानंतर दिसून आले आहे. जिल्ह्यात ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्याहून ६ टक्क्यावर आणल्याने ओबीसी संघर्ष कृती समिती व इतर ओबीसी संघटनांनी वारंवार आंदोलन करून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न त्वरित निकाली न काढल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत शासनाला धडा शिकविण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यानुसार ओबीसी संघटनांना आक्रमक होऊन आंदोलन करीत आहेत. २३ जुलै रोजी शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ बंद ठेवून शासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र जिल्ह्यात ओबीसींची संख्या केवळ १ लाख २५ हजार ५२१ असल्याची माहिती पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पाठविल्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांनी प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
ओबीसींच्या लोकसंख्येबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याकडे चुकीची माहिती पाठविल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या हलगर्जी व निष्काळजीपणामुळे सदर कृत्य घडले आहे, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या ४२ टक्के असून प्रशासनाने ही लोकसंख्या १ लाख २५ हजार ५२१ असल्याची माहिती कोणत्या आधारावर काढली, असा प्रश्नही निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपस्थित केला आहे. या संदर्भात ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी विलास ठाकरे यांची भेट घेऊन जिल्ह्यातील ओबीसी बांधवांची लोकसंख्या ४० ते ४२ टक्के असल्याचा दावा केला. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ओबीसींची लोकसंख्या केवळ ११.६९ टक्के पालकमंत्र्यांना दाखविली. सदर माहितीबाबत शिष्टमंडळाने विचारले असता, सदर माहितीची पुनर्तपासणी घेतली जाईल व चुकीची गेली असलेली माहिती रद्द करून नव्याने माहिती पाठविली जाईल, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अरूण पाटील मुनघाटे, प्रा. शेषराव येलेकर, पांडुरंग घोटेकर, रमेश भुरसे, प्रशांत वाघरे, प्रकाश गेडाम, श्रीकृष्ण कावणपुरे, विलास भांडेकर, सुधाकर पेटकर, डेडू राऊत, प्रदीप कावळे यांचा समावेश होता.